पुणे : सध्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असून, आता डॉक्टरांनी त्यांच्या मागण्यांचा आरोग्य जाहीरनामा मांडला आहे. आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या डॉक्टरांची सुरक्षितता हा मुद्दा या जाहीरनाम्याच्या केंद्रस्थानी आहे. याचबरोबर रुग्णालयांशी निगडित अनेक नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी या जाहीरनाम्यातून करण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र विभागाने हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या संघटनेचे राज्यभरात ५० हजारांहून अधिक डॉक्टर सदस्य आहेत. जाहीरनाम्यात म्हटले आहे, की आरोग्यविषयक मूलभूत सेवा प्रदान करणे हे राज्य सरकारचे दायित्व आहे. त्याच वेळी ही सुविधा देणाऱ्या डॉक्टरांना सुरक्षित आणि शांततापूर्ण वातावरण मिळेल, याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांवरील हल्ले ही नित्याची बाब झाली आहे. ही राज्यासाठी शरमेची बाब आहे. हे हल्ले कमी करण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची आमची मागणी आहे.
हे ही वाचा… चाकणमधील मेफेड्रोन प्रकरण; खटल्याच्या सुनावणीला प्रारंभ; अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील मुख्य आरोपी
आरोग्य हा राज्याच्या विषय आहे. त्यामुळे मूलभूत अधिकार असलेल्या जगण्याच्या अधिकारानुसार (अनुच्छेद २१) वैद्यकीय समुदायाला सुरक्षा प्रदान करणे हे राज्याचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. महाराष्ट्रात हा कायदा अस्तित्वात असूनही डॉक्टरांवरील हल्ले दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होण्याचे आणि अपराध्यांस शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. इतर राज्यांच्या सुधारित कायद्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा कायदा मिळमिळीत आहे, असेही आयएमएने जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे.
डॉक्टरांच्या प्रमुख मागण्या
- आरोग्य सुविधा कायदा २०१० मध्ये सुधारणा करावी.
- रुग्णालये आणि परिसर संरक्षित क्षेत्रे जाहीर करावेत.
- रुग्णालयांची नोंदणी, पुनर्नोंदणी प्रक्रियास सुटसुटीत करावी.
- नर्सिंग होम कायद्यातील जाचक तरतुदी मागे घ्याव्यात.
- जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचे नियम शिथिल करावेत.
- महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत पारदर्शकता आणावी.
हे ही वाचा… महाविकास आघाडीच्या या जागा धोक्यात, हे आहे कारण ! बंडखोरांना शांत करण्यात काँग्रेस नेत्यांना अपयश
महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेची निवडणूक घ्या
गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचा कारभार प्रशासक चालवत आहेत. त्यामुळे त्वरित निवडणूक घेऊन लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या कार्यकारी मंडळाच्या हाती परिषदेचे कामकाज सोपवावे. सध्या परिषदेत ९ नामनिर्देशित आणि ९ निर्वाचित सदस्यांमधून निवडून आलेले पदाधिकारी कामकाज पाहतात. डॉक्टरांची संख्या वाढल्याने निर्वाचित सदस्यांची संख्या वाढवावी, अशी मागणीही आयएमएने जाहीरनाम्यात केली आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र विभागाने हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या संघटनेचे राज्यभरात ५० हजारांहून अधिक डॉक्टर सदस्य आहेत. जाहीरनाम्यात म्हटले आहे, की आरोग्यविषयक मूलभूत सेवा प्रदान करणे हे राज्य सरकारचे दायित्व आहे. त्याच वेळी ही सुविधा देणाऱ्या डॉक्टरांना सुरक्षित आणि शांततापूर्ण वातावरण मिळेल, याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांवरील हल्ले ही नित्याची बाब झाली आहे. ही राज्यासाठी शरमेची बाब आहे. हे हल्ले कमी करण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची आमची मागणी आहे.
हे ही वाचा… चाकणमधील मेफेड्रोन प्रकरण; खटल्याच्या सुनावणीला प्रारंभ; अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील मुख्य आरोपी
आरोग्य हा राज्याच्या विषय आहे. त्यामुळे मूलभूत अधिकार असलेल्या जगण्याच्या अधिकारानुसार (अनुच्छेद २१) वैद्यकीय समुदायाला सुरक्षा प्रदान करणे हे राज्याचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. महाराष्ट्रात हा कायदा अस्तित्वात असूनही डॉक्टरांवरील हल्ले दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होण्याचे आणि अपराध्यांस शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. इतर राज्यांच्या सुधारित कायद्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा कायदा मिळमिळीत आहे, असेही आयएमएने जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे.
डॉक्टरांच्या प्रमुख मागण्या
- आरोग्य सुविधा कायदा २०१० मध्ये सुधारणा करावी.
- रुग्णालये आणि परिसर संरक्षित क्षेत्रे जाहीर करावेत.
- रुग्णालयांची नोंदणी, पुनर्नोंदणी प्रक्रियास सुटसुटीत करावी.
- नर्सिंग होम कायद्यातील जाचक तरतुदी मागे घ्याव्यात.
- जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचे नियम शिथिल करावेत.
- महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत पारदर्शकता आणावी.
हे ही वाचा… महाविकास आघाडीच्या या जागा धोक्यात, हे आहे कारण ! बंडखोरांना शांत करण्यात काँग्रेस नेत्यांना अपयश
महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेची निवडणूक घ्या
गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचा कारभार प्रशासक चालवत आहेत. त्यामुळे त्वरित निवडणूक घेऊन लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या कार्यकारी मंडळाच्या हाती परिषदेचे कामकाज सोपवावे. सध्या परिषदेत ९ नामनिर्देशित आणि ९ निर्वाचित सदस्यांमधून निवडून आलेले पदाधिकारी कामकाज पाहतात. डॉक्टरांची संख्या वाढल्याने निर्वाचित सदस्यांची संख्या वाढवावी, अशी मागणीही आयएमएने जाहीरनाम्यात केली आहे.
