शहरात उभारण्यात आलेले शेकडो अनधिकृत मोबाईल टॉवर अधिकृत करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असला, तरी या विषयाकडे फक्त महसूलवृद्धी या दृष्टीने न पाहता व्यापक जनहित, सुरक्षितता आणि जनआरोग्य या दृष्टीनेही पाहणे महत्त्वाचे आहे, असे पत्र पालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे.
शहरातील शेकडो इमारतींवर मोबाईल टॉवर उभे करण्यात आले असून त्यातील बहुसंख्य टॉवर अनधिकृत आहेत. हे टॉवर नियमित करून महसूल वाढवण्याचे प्रयत्न महापालिकेकडून केले जात आहेत. या कार्यपद्धतीला स्वयंसेवी संस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून तसे पत्र सजग नागरिक मंच आणि ग्राहक हितवर्धिनी या संस्थांनी आयुक्तांना दिले आहे.
अनधिकृत टॉवरना महापालिकेने नोटिसा दिल्या आहेत. तसेच अनेक मोबाईल कंपन्यांनी मिळकत कराची बिले थकवल्यामुळे त्यांची कार्यालयेही मध्यंतरी सील करण्यात आली होती. महापालिकेने कारवाई सुरू केल्यानंतर कंपन्या न्यायालयात गेल्या. हे टॉवर पाडू नयेत असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले नाहीत, तर टॉवर अधिकृत करणे नियमाप्रमाणे शक्य आहे का याची महापालिकेने तपासणी करून अंतिम निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने सांगितल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
उत्पन्नवाढीचा विचार करण्यापूर्वी किंवा कोणताही मोबाईल टॉवर अधिकृत करण्यापूर्वी महापालिकेने विविध प्रकारची कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे. त्यात प्रामुख्याने १ सप्टेंबर २०१२ च्या दूरसंचार कायद्यानुसार घालून दिलेल्या रेडिएशन संबंधी नियमाच्या मर्यादेत टॉवर आहे का, त्यासंबंधीचे दूरसंचार विभागाचे प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे. तसेच स्ट्रक्चरल इंजिनियरचे बांधकामासंबंधीचे प्रमाणपत्र, बांधकाम गुणवत्ता प्रमाणपत्र, संबंधित इमारतीमधील नागरिकांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि संबंधित मोबाईल टॉवरसाठी लावण्यात येणाऱ्या जनरेटरच्या वायू व ध्वनी प्रदूषण पातळी चाचणीचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र याकडेही लक्ष देणे तसेच संबंधित कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे.
केवळ महसूलवृद्धी म्हणून या विषयाकडे न पाहता नागरिकांची सुरक्षितता आणि आरोग्य याकडेही पाहणे आवश्यक आहे, याकडेही आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.