फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : कोणत्याही परवान्याशिवाय सुरू असलेल्या दुचाकी टॅक्सीच्या विरोधात डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखालील शहरातील सर्वांत जुनी रिक्षा संघटनाही सक्रीय झाली आहे. दुचाकी टॅक्सी चालविणाऱ्या कंपनीवर सायबर कायद्यानुसार फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. आंदोलन करणाऱ्या रिक्षा चालकांवर सरकारी कामात अडथळ्यचीा कारवाई होते, मग अनधिकृतपणे दुचाकी टॅक्सी चालविणाऱ्या कंपनीविरोधात प्रशासन, पोलीस बघ्याची भूमिका का घेत आहे, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे.
रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांच्या नेवृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गुरुवारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. अजित शिंदे यांच्यासह पोलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना मागणीचे निवेदन दिले. शिष्टमंडळात रावसाहेब कदम, करीम सय्यद, आनंद बेलमकर, सिद्धार्थ चव्हाण, सोपन घोगरे यांचा समावेश होता. दुचाकी टॅक्सीच्या विरोधात रिक्षा संघटनांनी २८ नोव्हेंबर आणि १२ डिसेंबरला शहरा रिक्षा बंद केला आहे. या बंदमधून रिक्षा पंचायत दूर राहिली होती. मात्र, आंदोलन करणाऱ्या रिक्षा चालकांवर चुकीच्या कारवाईबाबत आवाज उठविणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. आरटीओ आणि पोलीस प्रशासनाकडे मागणी नोंदवून रिक्षा पंचायतीने आता दुचाकी टॅक्सीच्या विरोधात सक्रीय भूमिका घेतली आहे.
अनधिकृत बाईक टॅक्सी बंद करा या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या रिक्षा चालकांवर सरकारी कामात अडथळा, नागरिकांच्या येण्या-जाण्याला अडथळा आदींबाबत पोलीस पुढाकार घेऊन तीव्र कारवाई करत आहेत. मग बेकायदा टॅक्सी बाईक चालवणाऱ्या रॅपिडो कंपनी, त्यांच्या संचालकांविषयी प्रशासन आणि पोलीस बघ्याची भूमिका का घेत आहे? राज्य सरकारने एग्रीगेटरविषयी केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार बाईक टॅक्सीला परवानगी दिलेली नाही. असे असताना एक एग्रीकेटर कंपनी आपल्या ॲपमध्ये बाईक टॅक्सीचा पर्याय ठेवते. त्यातून नागरिकांची फसवणूक करते. शासनसंस्थेला आव्हान देते. त्याच्यावर काय कारवाई प्रशासनाने केली? असा सवाल रिक्षा पंचायतीने उपस्थित केला आहे.
पुणे : कोणत्याही परवान्याशिवाय सुरू असलेल्या दुचाकी टॅक्सीच्या विरोधात डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखालील शहरातील सर्वांत जुनी रिक्षा संघटनाही सक्रीय झाली आहे. दुचाकी टॅक्सी चालविणाऱ्या कंपनीवर सायबर कायद्यानुसार फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. आंदोलन करणाऱ्या रिक्षा चालकांवर सरकारी कामात अडथळ्यचीा कारवाई होते, मग अनधिकृतपणे दुचाकी टॅक्सी चालविणाऱ्या कंपनीविरोधात प्रशासन, पोलीस बघ्याची भूमिका का घेत आहे, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे.
रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांच्या नेवृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गुरुवारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. अजित शिंदे यांच्यासह पोलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना मागणीचे निवेदन दिले. शिष्टमंडळात रावसाहेब कदम, करीम सय्यद, आनंद बेलमकर, सिद्धार्थ चव्हाण, सोपन घोगरे यांचा समावेश होता. दुचाकी टॅक्सीच्या विरोधात रिक्षा संघटनांनी २८ नोव्हेंबर आणि १२ डिसेंबरला शहरा रिक्षा बंद केला आहे. या बंदमधून रिक्षा पंचायत दूर राहिली होती. मात्र, आंदोलन करणाऱ्या रिक्षा चालकांवर चुकीच्या कारवाईबाबत आवाज उठविणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. आरटीओ आणि पोलीस प्रशासनाकडे मागणी नोंदवून रिक्षा पंचायतीने आता दुचाकी टॅक्सीच्या विरोधात सक्रीय भूमिका घेतली आहे.
अनधिकृत बाईक टॅक्सी बंद करा या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या रिक्षा चालकांवर सरकारी कामात अडथळा, नागरिकांच्या येण्या-जाण्याला अडथळा आदींबाबत पोलीस पुढाकार घेऊन तीव्र कारवाई करत आहेत. मग बेकायदा टॅक्सी बाईक चालवणाऱ्या रॅपिडो कंपनी, त्यांच्या संचालकांविषयी प्रशासन आणि पोलीस बघ्याची भूमिका का घेत आहे? राज्य सरकारने एग्रीगेटरविषयी केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार बाईक टॅक्सीला परवानगी दिलेली नाही. असे असताना एक एग्रीकेटर कंपनी आपल्या ॲपमध्ये बाईक टॅक्सीचा पर्याय ठेवते. त्यातून नागरिकांची फसवणूक करते. शासनसंस्थेला आव्हान देते. त्याच्यावर काय कारवाई प्रशासनाने केली? असा सवाल रिक्षा पंचायतीने उपस्थित केला आहे.
