लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : राज्यघटनेची काटेकोर अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी प्रजासत्ताक दिनाच्या अमृतमहोत्सव पूर्तीदिनी रविवारी (२६ जानेवारी) ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन होणार आहे. ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय“ असे ब्रिटिशांना सुनावणाऱ्या लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्यासमोर सकाळी साडेदहा वाजता राष्ट्रीय एकात्मता समितीचे कार्यकर्ते ‘भारतीय संविधान’ या ग्रंथासह धरण्यामध्ये सहभागी होणार आहेत.
भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० पासून सुरू झाली. त्याची आठवण ठेवण्यासाठी दरवर्षी २६ जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून आनंदाने साजरा करतो. यंदाच्या २६ जानेवारीला त्याला ७५ वर्षे पूर्ण होतील. मात्र, सध्या प्रजासत्ताक हे संबोधनापुरते राहिले आहे, अशी खंत व्यक्त करीत डॉ. बाबा आढाव यांनी धरणे आंदोलनामागची भूमिका स्पष्ट केली.
प्रजासत्ताकाचा गाभा असणाऱ्या कायदे मंडळाच्या निवडणुकांमध्ये अधिकृत, अनधिकृत पैशांचा प्रचंड वापर नुकताच झाला. निवडणुकीसाठी वापरली जाणारी ईव्हीएम मशीनची पद्धतही संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. निवडून आल्यानंतर सत्ताधारी पक्ष आणि त्या पक्षाचे केंद्रातील सरकार यांनी घटनात्मक संस्था मोडीत काढण्याचा चंग बांधला आहे. भल्याबुऱ्या सर्व मार्गाने विरोधकांची सरकारे पाडणे, त्यांच्या नेत्यांमागे तपास यंत्रणांचा ससेमीरा लावणे. महागाई, बेरोजगारी, शेतमालाला भाव न मिळणे, शहरांचे बकालीकरण, महिला, दलित, अल्पसंख्यांक यांच्यावर होत असणारे अत्याचार अशा प्रश्नांवरील लक्ष विचलित करण्यासाठी म्हणून धार्मिक विद्वेष पसरवणे. अशा प्रकारांमध्ये सरकारी पक्ष आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संघटना कार्यरत आहेत, याकडे डॉ. आढाव यांनी लक्ष वेधले आहे.
गरीब श्रीमंतांमधील दरी प्रचंड वाढली आहे. देश जणू एका उद्योगपतीसाठी चालवला जात आहे. उद्योगपतींची लाखो कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली गेली आहेत. पंतप्रधानांनी अकरा वर्षात एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. संसदेत उपस्थित राहणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत नाही. सत्ताधारी पक्षच संसद चालू देत नाही. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी सरकार आणि त्याच्या पक्षातील नेत्यांच्या पोटातले ओठावर आले, त्याचा अनुभव आपण नुकताच घेतला. या सर्व परिस्थितीत प्रजासत्ताकाच्या ७५ वर्षांचा फक्त उत्सव साजरा करण्यापेक्षा प्रजासत्ताकाची आणि त्याचा आधार असणाऱ्या राज्यघटनेतील समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या मूल्यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, याकडे लक्ष वेधण्याची कृती करणे ही काळाची गरज आहे, असे आढाव यांनी स्पष्ट केले.
‘सरकारचे डोके ठिकाणावर ठिकाणावर आहे काय?’ आणि ‘राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे’ अशा जळजळीत शब्दांत ब्रिटिश सरकारची संभावना करणारे लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्यासमोर सरकारने डोके ठिकाणावर ठेवून भारतीय संविधानाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी रविवारी प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रीय एकात्मता समितीच्या वतीने जनतेचे धरणे आंदोलन होत आहे. या धरण्यात सहभागी होण्यासाठी येताना आपल्याकडील उपलब्ध भारतीय राज्यघटनेची प्रत सोबत घेऊन यावे. -डॉ. बाबा आढाव, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
पुणे : राज्यघटनेची काटेकोर अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी प्रजासत्ताक दिनाच्या अमृतमहोत्सव पूर्तीदिनी रविवारी (२६ जानेवारी) ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन होणार आहे. ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय“ असे ब्रिटिशांना सुनावणाऱ्या लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्यासमोर सकाळी साडेदहा वाजता राष्ट्रीय एकात्मता समितीचे कार्यकर्ते ‘भारतीय संविधान’ या ग्रंथासह धरण्यामध्ये सहभागी होणार आहेत.
भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० पासून सुरू झाली. त्याची आठवण ठेवण्यासाठी दरवर्षी २६ जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून आनंदाने साजरा करतो. यंदाच्या २६ जानेवारीला त्याला ७५ वर्षे पूर्ण होतील. मात्र, सध्या प्रजासत्ताक हे संबोधनापुरते राहिले आहे, अशी खंत व्यक्त करीत डॉ. बाबा आढाव यांनी धरणे आंदोलनामागची भूमिका स्पष्ट केली.
प्रजासत्ताकाचा गाभा असणाऱ्या कायदे मंडळाच्या निवडणुकांमध्ये अधिकृत, अनधिकृत पैशांचा प्रचंड वापर नुकताच झाला. निवडणुकीसाठी वापरली जाणारी ईव्हीएम मशीनची पद्धतही संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. निवडून आल्यानंतर सत्ताधारी पक्ष आणि त्या पक्षाचे केंद्रातील सरकार यांनी घटनात्मक संस्था मोडीत काढण्याचा चंग बांधला आहे. भल्याबुऱ्या सर्व मार्गाने विरोधकांची सरकारे पाडणे, त्यांच्या नेत्यांमागे तपास यंत्रणांचा ससेमीरा लावणे. महागाई, बेरोजगारी, शेतमालाला भाव न मिळणे, शहरांचे बकालीकरण, महिला, दलित, अल्पसंख्यांक यांच्यावर होत असणारे अत्याचार अशा प्रश्नांवरील लक्ष विचलित करण्यासाठी म्हणून धार्मिक विद्वेष पसरवणे. अशा प्रकारांमध्ये सरकारी पक्ष आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संघटना कार्यरत आहेत, याकडे डॉ. आढाव यांनी लक्ष वेधले आहे.
गरीब श्रीमंतांमधील दरी प्रचंड वाढली आहे. देश जणू एका उद्योगपतीसाठी चालवला जात आहे. उद्योगपतींची लाखो कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली गेली आहेत. पंतप्रधानांनी अकरा वर्षात एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. संसदेत उपस्थित राहणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत नाही. सत्ताधारी पक्षच संसद चालू देत नाही. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी सरकार आणि त्याच्या पक्षातील नेत्यांच्या पोटातले ओठावर आले, त्याचा अनुभव आपण नुकताच घेतला. या सर्व परिस्थितीत प्रजासत्ताकाच्या ७५ वर्षांचा फक्त उत्सव साजरा करण्यापेक्षा प्रजासत्ताकाची आणि त्याचा आधार असणाऱ्या राज्यघटनेतील समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या मूल्यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, याकडे लक्ष वेधण्याची कृती करणे ही काळाची गरज आहे, असे आढाव यांनी स्पष्ट केले.
‘सरकारचे डोके ठिकाणावर ठिकाणावर आहे काय?’ आणि ‘राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे’ अशा जळजळीत शब्दांत ब्रिटिश सरकारची संभावना करणारे लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्यासमोर सरकारने डोके ठिकाणावर ठेवून भारतीय संविधानाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी रविवारी प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रीय एकात्मता समितीच्या वतीने जनतेचे धरणे आंदोलन होत आहे. या धरण्यात सहभागी होण्यासाठी येताना आपल्याकडील उपलब्ध भारतीय राज्यघटनेची प्रत सोबत घेऊन यावे. -डॉ. बाबा आढाव, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
