पिंपरी-चिंचवड येथील साहित्य संमेलनासाठी राज्य सरकारने दिलेली २५ लाख रुपयांच्या अनुदानाची रक्कम साहित्य महामंडळाला परत केली आहे. त्यामुळे न वापरलेल्या पैशांचा हिशेब देण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?, असा सवाल या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष डॉ. पी. डी. पाटील यांनी सोमवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना उपस्थित केला. संमेलनासाठी एक रुपया देखील कोणाकडून घेतलेला नसल्याने संमेलनाच्या खर्चाचा हिशेब देण्यास बांधील नसल्याचेही ते म्हणाले. महामंडळाच्या हिशेब मागण्याच्या या वृत्तीमुळे भविष्यात कोणी संमेलन घेण्यासाठी पुढे येणार नाही, याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधले.
डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठातर्फे िपपरी-चिंचवड येथे १५ ते १८ जानेवारी या कालावधीत ८९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन घेण्यात आले होते. संमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमात पाटील यांनी सरकारने संमेलनाला दिलेल्या अनुदान रकमेचा धनादेश साहित्य महामंडळाकडे परत केला. साहित्य संमेलनाच्या इतिहासातील सर्वात खर्चिक ठरलेल्या या संमेलनाचा हिशेब साहित्य महामंडळाने आयोजक संस्थेकडे मागितला असल्याने हिशेब देण्यासंबंधीची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. हा हिशेब आठ दिवसांत सादर करावा, असे पत्र डॉ. पी. डी. पाटील यांना पाठविण्यात आले असल्याचे महामंडळाचे प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे यांनी रविवारी सांगितले होते. या संदर्भात पाटील यांना विचारले असता त्यांनी ही भूमिका मांडली.
सरकारच्या अनुदानाचा धनादेश दसऱ्यालाच साहित्य महामंडळाच्या खात्यामध्ये जमा झाला होता. तो साहित्य महामंडळाने दोन महिने स्वत:कडे ठेवून घेतला आणि १७ डिसेंबर रोजी त्यांनी तो माझ्याकडे सुपूर्द केला, असेही पाटील यांनी आवर्जून सांगितले. एक महिन्यानंतर संमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमात राज्याचे सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते मी हा धनादेश त्यांना परत केला. मला गरज असती, तर हे पैसे मी आधीच काढून घेतले असते. हे सारे त्याही वेळी महामंडळाचे पदाधिकारी असलेल्या पायगुडे यांना ठाऊक आहे. आता महामंडळ कार्यालयाचे स्थलांतर होत असताना अचानक त्यांना संमेलनाच्या हिशेबाचा मुद्दा कसा आठवला, असा प्रश्नही पाटील यांनी उपस्थित केला. पायगुडे यांनी हिशेब द्यावा, असे पत्र पाठविले आहे त्यावर दिनांकही नाही. त्यामुळे आठ दिवस केव्हापासून धरायचे हे मला समजत नाही, असेही पाटील म्हणाले. संमेलनासाठी एक रुपयाही कोणाकडून घेतलेला नाही. त्यामुळे संमेलनाच्या खर्चाचा हिशेब देण्यास मी कोणासही बांधील नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
नको असल्यास पैसे परत करा;
नाम फाउंडेशनला देऊन टाकतो
राज्यात दुष्काळाचे सावट असताना संमेलनासाठी सरकारचा एक रुपयाही वापरायचा नाही हे धोरण ठरविले होते. त्यामुळे अनुदानाची रक्कम माझ्याकडे सुपूर्द करणाऱ्या साहित्य महामंडळाला मी परत केली, असे डॉ. पी. डी. पाटील यांनी सांगितले. हा धनादेश देऊन तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही साहित्य महामंडळाला त्याच्या विनियोगाचा निर्णय घेता आलेला नाही. आपला घोळ निस्तरता येत नसेल आणि हा निधी नको असेल, तर महामंडळाने पैसे परत करावेत. मी ते नाम फाउंडेशनला देऊन टाकतो, असे सांगत पाटील यांनी चेंडू महामंडळाकडे टोलविला आहे.