राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने आयोजित केलेल्या ‘मराठी तितुका मेळवावा’ या विश्व मराठी संमेलनामध्ये मराठी भाषेसंदर्भातील साधकबाधक चर्चेला प्राधान्य देण्याऐवजी केवळ करमणूकप्रधान आणि उत्सवी पद्धतीने उपक्रम साजरा करून उधळपट्टी करणे कितपत औचित्याला धरून आहे?, असा सवाल उपस्थित करून विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष डाॅ. राजा दीक्षित यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजन आणि त्या संमेलनात सहभाग या दोन्ही गोष्टींपासून मला आणि राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डाॅ. सदानंद मोरे यांना पद्धतशीरपणे दूर ठेवण्यात आले. कार्यक्रमाच्या २४ तास आधीपर्यंत आम्हा दोघांना संमेलनाचे साधे निमंत्रणही देण्यात आले नव्हते. अशी अपमानास्पद वागणूक देऊन झाल्यावर आम्हाला सहभागी करण्याचे प्रयत्न संमेलनाच्या आदल्या दिवशी करण्यात आले. ३ जानेवारी रोजी मंत्रिमहोदयांनी रात्री अकराच्या सुमारास म्हणजे उद्घाटन समारंभाच्या सुमारे दहा तास आधी मला दूरध्वनी केला. परंतु, जे झाले होते त्या पार्श्वभूमीवर संमेलनास उपस्थित राहणे शक्यच नव्हते. हा केवळ आमच्या व्यक्तिगत मानापमानाचा प्रश्नच नाही. भाषा विभागाचा एवढा महत्त्वाचा उपक्रम आखताना दोघा अध्यक्षांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करून आणि मराठी भाषेसंदर्भातील साधकबाधक चर्चेला प्राधान्य न देता करमणूकप्रधान आणि उत्सवी पद्धतीने तो उपक्रम साजरा करणे हे कितपत औचित्याला धरून आहे, असा सवाल दीक्षित यांनी आपल्या राजीनामापत्रात उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा- ‘संशोधनात आपण बरेच मागे आहोत’; राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विद्यापीठांना सुनावले खडे बोल
घाईघाईने अनेक ‘रिकाम्या खुर्च्यां’समोर हा उत्सव साजरा करण्यापायी काही लाख रुपयांची जी उधळपट्टी करण्यात आली ती कितपत समर्थनीय आहे? भाषा विभागातील या दोन्ही मंडळांना त्यांच्या वाढत्या कार्यासाठीची जादा तरतूद देण्याबाबत पूर्ण हात आखडता घेणाऱ्या शासनाने कोणत्या अट्टाहासातून हा खर्च केला, हे अनाकलनीय आहे. भाषा धोरण जाहीर करण्यासारख्या गोष्टींना बगल देऊन आणि महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक विभागांवर अन्याय करून हा लहरी खटाटोप कशासाठी?, असा प्रश्न दीक्षित यांनी उपस्थित केला आहे. हे दोन्ही अनुभव ध्यानात घेता माझ्यासारख्या स्वाभिमानी माणसाला विश्वकोश अध्यक्षपदाचे काम सुरू ठेवणे अशक्य आहे. पदाचा मोह कधीच नव्हता. पदावर असण्या-नसण्याने माझ्यासारख्या समाजशील ज्ञानोपासकाला काही फरक पडत नाही. माझे लेखन-संशोधन आणि सार्वजनिक कार्य सुरूच राहील, असे दीक्षित यांनी राजीनामा पत्रात नमूद केले आहे.
हेही वाचा- पुणे : जी-२० परिषदेनिमित्त देशभरात ‘ऑनलाइन सुरक्षित राहा’ जागृती मोहीम
आर्थिक नाकेबंदी
मी अध्यक्ष होण्याआधीपासून अस्तित्वात असलेल्या ‘ज्ञानमंडळ’ व्यवस्थेत अंगभूत दोष असल्याचे आणि विश्वकोशाच्या मूळ पद्धतीशास्त्राला हरताळ फासला गेल्याचे लक्षात आल्याने ठामपणे काही निर्णय घेऊन मी कामातील शिस्तीला आणि गुणवत्तेला प्राधान्य दिले. पण, या गोष्टीचा राग धरून शासनाच्या भाषा विभागाने आणि वित्त विभागाने माझी प्रशासकीय आणि वित्तीय अडवणूक सुरू केली. आर्थिक नाकेबंदी करून विश्वकोशाचे काम ठप्प ठेवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला गेला, याकडे दीक्षित यांनी राजीनामा पत्रात लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे २०२२ च्या एप्रिलपासून आजतागायत मोठी कार्यहानी झाली आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजन आणि त्या संमेलनात सहभाग या दोन्ही गोष्टींपासून मला आणि राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डाॅ. सदानंद मोरे यांना पद्धतशीरपणे दूर ठेवण्यात आले. कार्यक्रमाच्या २४ तास आधीपर्यंत आम्हा दोघांना संमेलनाचे साधे निमंत्रणही देण्यात आले नव्हते. अशी अपमानास्पद वागणूक देऊन झाल्यावर आम्हाला सहभागी करण्याचे प्रयत्न संमेलनाच्या आदल्या दिवशी करण्यात आले. ३ जानेवारी रोजी मंत्रिमहोदयांनी रात्री अकराच्या सुमारास म्हणजे उद्घाटन समारंभाच्या सुमारे दहा तास आधी मला दूरध्वनी केला. परंतु, जे झाले होते त्या पार्श्वभूमीवर संमेलनास उपस्थित राहणे शक्यच नव्हते. हा केवळ आमच्या व्यक्तिगत मानापमानाचा प्रश्नच नाही. भाषा विभागाचा एवढा महत्त्वाचा उपक्रम आखताना दोघा अध्यक्षांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करून आणि मराठी भाषेसंदर्भातील साधकबाधक चर्चेला प्राधान्य न देता करमणूकप्रधान आणि उत्सवी पद्धतीने तो उपक्रम साजरा करणे हे कितपत औचित्याला धरून आहे, असा सवाल दीक्षित यांनी आपल्या राजीनामापत्रात उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा- ‘संशोधनात आपण बरेच मागे आहोत’; राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विद्यापीठांना सुनावले खडे बोल
घाईघाईने अनेक ‘रिकाम्या खुर्च्यां’समोर हा उत्सव साजरा करण्यापायी काही लाख रुपयांची जी उधळपट्टी करण्यात आली ती कितपत समर्थनीय आहे? भाषा विभागातील या दोन्ही मंडळांना त्यांच्या वाढत्या कार्यासाठीची जादा तरतूद देण्याबाबत पूर्ण हात आखडता घेणाऱ्या शासनाने कोणत्या अट्टाहासातून हा खर्च केला, हे अनाकलनीय आहे. भाषा धोरण जाहीर करण्यासारख्या गोष्टींना बगल देऊन आणि महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक विभागांवर अन्याय करून हा लहरी खटाटोप कशासाठी?, असा प्रश्न दीक्षित यांनी उपस्थित केला आहे. हे दोन्ही अनुभव ध्यानात घेता माझ्यासारख्या स्वाभिमानी माणसाला विश्वकोश अध्यक्षपदाचे काम सुरू ठेवणे अशक्य आहे. पदाचा मोह कधीच नव्हता. पदावर असण्या-नसण्याने माझ्यासारख्या समाजशील ज्ञानोपासकाला काही फरक पडत नाही. माझे लेखन-संशोधन आणि सार्वजनिक कार्य सुरूच राहील, असे दीक्षित यांनी राजीनामा पत्रात नमूद केले आहे.
हेही वाचा- पुणे : जी-२० परिषदेनिमित्त देशभरात ‘ऑनलाइन सुरक्षित राहा’ जागृती मोहीम
आर्थिक नाकेबंदी
मी अध्यक्ष होण्याआधीपासून अस्तित्वात असलेल्या ‘ज्ञानमंडळ’ व्यवस्थेत अंगभूत दोष असल्याचे आणि विश्वकोशाच्या मूळ पद्धतीशास्त्राला हरताळ फासला गेल्याचे लक्षात आल्याने ठामपणे काही निर्णय घेऊन मी कामातील शिस्तीला आणि गुणवत्तेला प्राधान्य दिले. पण, या गोष्टीचा राग धरून शासनाच्या भाषा विभागाने आणि वित्त विभागाने माझी प्रशासकीय आणि वित्तीय अडवणूक सुरू केली. आर्थिक नाकेबंदी करून विश्वकोशाचे काम ठप्प ठेवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला गेला, याकडे दीक्षित यांनी राजीनामा पत्रात लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे २०२२ च्या एप्रिलपासून आजतागायत मोठी कार्यहानी झाली आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
