खासगी सोनोग्राफी केंद्र चालकांनी गेल्या मंगळवारी ‘बंद’ सुरू केला आणि रुग्णांच्या प्रचंड त्रासाला सुरुवात झाली. त्यानंतर या ‘बंद’ मध्ये शहरातील मोठय़ा रुग्णालयांनीही उडी घेतली. पुण्यातील एका रेडिओलॉजिस्टची सोनोग्राफी मशीन्स कायदेशीर कारवाई करून ‘सील’ करण्यात आली, या डॉक्टरविरोधात खटलाही भरला गेला आणि त्यावरून हे प्रकरण तापले. ही मशीन्स सोडावीत आणि महापालिकेतील या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव यांना हटवावे या डॉक्टरांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्याची पुण्यातील अंमलबजावणी खूपच कडक असून डॉक्टरांना केवळ कागदपत्रांमध्ये झालेल्या चुकांवर अडकवले जात असल्याचा आक्षेप डॉक्टरांकडून अनेक दिवसांपासून घेतला जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’ने डॉ. वैशाली जाधव यांच्याशी संवाद साधला.
’ ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याचे तंतोतंत पालन करणे खरोखरच कठीण आहे का? विशेषत: सोनोग्राफीच्या वेळचा ‘एफ फॉर्म’ भरणे अतिशय किचकट असल्याबाबत डॉक्टरांकडून सातत्याने तक्रारी होतात. केवळ कागदोपत्री चुकांवर डॉक्टरांना पकडले जाते?
कायद्यानुसार हा फॉर्म कागदोपत्री भरणे बंधनकारक आहे, तसेच राज्य शासनाच्या सूचनांनुसार हा फॉर्म ‘ऑनलाइन’ देखील भरावा लागतो. सोनोग्राफी केंद्राच्या प्रत्येक तपासणीच्या वेळी एफ फॉर्म भरण्यातील त्रुटींबद्दल डॉक्टरांना सांगितले जाते आणि लेखी लिहूनही दिले जाते. केवळ किरकोळ चुकांवरून पुणे महापालिकेने एकही खटला भरलेला नाही. कायद्याच्या कक्षेतच कारवाई केली जाते. पूर्वी ‘एफ फॉर्म’ काहीसा किचकट होता. परंतु २०१४ मध्ये आलेला सुधारित एफ फॉर्म भरणे अवघड नाही. चार भागांत हा फॉर्म भरायचा असतो व प्रामुख्याने ‘टिक’ करून माहिती भरावी लागते. सोनोग्राफी झालेला गर्भ ‘नॉर्मल’ की ‘अबनॉर्मल’ हे लिहिण्याबाबत स्पष्ट सूचना नाहीत, असा डॉक्टरांचा आक्षेप असला तरी मुळात सोनोग्राफीचा उद्देशच मुख्यत: बाळाला काही व्यंग आहे का, बाळाच्या भोवती पाणी नीट आहे का, बाळाची नाळ व्यवस्थित आहे का, या गोष्टीच तपासण्यासाठी असतो. एफ फॉर्ममध्ये याविषयीच्या सूचना आहेत. शिवाय गर्भाच्या बाबतीत ‘नॉर्मल’ कशाला म्हणावे व ‘अबनॉर्मल’ कशाला म्हणावे हा डॉक्टरकीच्या अभ्यासाचाच भाग आहे. त्याबद्दल कायद्याने वेगळ्या सूचना देण्याची आवश्यकताही नाही.
’ डॉक्टरांकडून कागदोपत्री कोणत्या चुका होतात? त्या किरकोळ नाहीत का?
गरोदर महिलेच्या ‘फॉर्म एफ’बरोबर ‘रेफरल स्लिप’ (डॉक्टरची चिठ्ठी) नसणे किंवा ही चिठ्ठी अपूर्ण असणे, ‘एफ फॉर्म’ विहित नमुन्यात नसणे- म्हणजे त्यावर गरोदर महिलेस पहिली अपत्ये किती, त्यांचे लिंग काय या व कायद्याने सांगितलेल्या इतर गोष्टी नमूद न करणे, फॉर्मवर गरोदर स्त्री तसेच डॉक्टरांच्या सह्य़ा नसणे, सोनोग्राफी करणाऱ्या डॉक्टरांचा तपशील न लिहिणे, सोनोग्राफीच्या अहवालावर डॉक्टरच्या सह्य़ा नसणे किंवा त्यांच्याऐवजी इतर कर्मचाऱ्यांच्या सह्य़ा असणे, घोषणापत्र व संमतीपत्र न भरता सोनोग्राफी करणे या चुका होताना दिसतात. विनानोंदणी मशीनवर सोनोग्राफी करणे, ‘एफ फॉर्म’च न भरणे, कायद्यासंबंधीची नोंदवही अपूर्ण असणे, सोनोग्राफीचा अहवाल व सोनोग्राफी प्लेट्स जतन न करणे, पालिकेला सोनोग्राफीचा मासिक अहवाल चुकीचा पाठवणे या गोष्टीही आढतात. कायद्यातील तरतुदींनुसार या गंभीर बाबी आहेत. होणाऱ्या चुका अनेक त्रुटी आढळतात, म्हणूनच कारवाई..क्षुल्लक आहेत असे समजले, तर अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांना शिक्षा झाली नसती. ज्या अर्थी न्यायालयानेही अशा त्रुटींबद्दल दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये यापूर्वी शिक्षा सुनावलेली आहे, त्या अर्थी निश्चितपणे या चुका क्षुल्लक नाहीत.
’ ज्याला गर्भलिंगनिदान करायचे आहे तो डॉक्टर ‘एफ फॉर्म’ भरणारच नाही, असे म्हटले जाते. ‘स्टिंग ऑपरेशन’ न करता ‘एफ फॉर्म’च्या कागदपत्रांवर एवढा भर का?
जे डॉक्टर ‘एफ फॉर्म’ न भरता गर्भलिंगनिदान करतात त्यांची नावे डॉक्टरांनी प्रशासनास कळवावीत. सोनोग्राफी केंद्रावर प्रत्यक्ष गरोदर स्त्रीला पाठवून ‘स्टिंग ऑपरेशन’ (डेकॉय) करण्याचा आम्ही नेहमी प्रयत्न करतो. यात कायद्याच्या अंमलबजावणीत शासनाला मदत करण्यासाठी बारा आठवडय़ाच्या पुढील गरोदर स्त्रीला तयार करावे लागते. परंतु न्यायालयात साक्ष आणि उलट तपासणी होणार हे कळल्यावर गरोदर स्त्रिया सहजासहजी तयार होत नाहीत. ‘एफ फॉर्म’मध्ये गरोदर महिलेची माहिती कळते व कायद्यानुसार तो भरणे महत्त्वाचे आहे. मूळ कायदा बनवताना या सर्व गोष्टींचा विचार झाला असणारच. महापालिका स्तरावर कायदा बनवला जात नसल्यामुळे त्यावर मी भाष्य करणे योग्य नाही.
संपदा सोवनी
’ ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याचे तंतोतंत पालन करणे खरोखरच कठीण आहे का? विशेषत: सोनोग्राफीच्या वेळचा ‘एफ फॉर्म’ भरणे अतिशय किचकट असल्याबाबत डॉक्टरांकडून सातत्याने तक्रारी होतात. केवळ कागदोपत्री चुकांवर डॉक्टरांना पकडले जाते?
कायद्यानुसार हा फॉर्म कागदोपत्री भरणे बंधनकारक आहे, तसेच राज्य शासनाच्या सूचनांनुसार हा फॉर्म ‘ऑनलाइन’ देखील भरावा लागतो. सोनोग्राफी केंद्राच्या प्रत्येक तपासणीच्या वेळी एफ फॉर्म भरण्यातील त्रुटींबद्दल डॉक्टरांना सांगितले जाते आणि लेखी लिहूनही दिले जाते. केवळ किरकोळ चुकांवरून पुणे महापालिकेने एकही खटला भरलेला नाही. कायद्याच्या कक्षेतच कारवाई केली जाते. पूर्वी ‘एफ फॉर्म’ काहीसा किचकट होता. परंतु २०१४ मध्ये आलेला सुधारित एफ फॉर्म भरणे अवघड नाही. चार भागांत हा फॉर्म भरायचा असतो व प्रामुख्याने ‘टिक’ करून माहिती भरावी लागते. सोनोग्राफी झालेला गर्भ ‘नॉर्मल’ की ‘अबनॉर्मल’ हे लिहिण्याबाबत स्पष्ट सूचना नाहीत, असा डॉक्टरांचा आक्षेप असला तरी मुळात सोनोग्राफीचा उद्देशच मुख्यत: बाळाला काही व्यंग आहे का, बाळाच्या भोवती पाणी नीट आहे का, बाळाची नाळ व्यवस्थित आहे का, या गोष्टीच तपासण्यासाठी असतो. एफ फॉर्ममध्ये याविषयीच्या सूचना आहेत. शिवाय गर्भाच्या बाबतीत ‘नॉर्मल’ कशाला म्हणावे व ‘अबनॉर्मल’ कशाला म्हणावे हा डॉक्टरकीच्या अभ्यासाचाच भाग आहे. त्याबद्दल कायद्याने वेगळ्या सूचना देण्याची आवश्यकताही नाही.
’ डॉक्टरांकडून कागदोपत्री कोणत्या चुका होतात? त्या किरकोळ नाहीत का?
गरोदर महिलेच्या ‘फॉर्म एफ’बरोबर ‘रेफरल स्लिप’ (डॉक्टरची चिठ्ठी) नसणे किंवा ही चिठ्ठी अपूर्ण असणे, ‘एफ फॉर्म’ विहित नमुन्यात नसणे- म्हणजे त्यावर गरोदर महिलेस पहिली अपत्ये किती, त्यांचे लिंग काय या व कायद्याने सांगितलेल्या इतर गोष्टी नमूद न करणे, फॉर्मवर गरोदर स्त्री तसेच डॉक्टरांच्या सह्य़ा नसणे, सोनोग्राफी करणाऱ्या डॉक्टरांचा तपशील न लिहिणे, सोनोग्राफीच्या अहवालावर डॉक्टरच्या सह्य़ा नसणे किंवा त्यांच्याऐवजी इतर कर्मचाऱ्यांच्या सह्य़ा असणे, घोषणापत्र व संमतीपत्र न भरता सोनोग्राफी करणे या चुका होताना दिसतात. विनानोंदणी मशीनवर सोनोग्राफी करणे, ‘एफ फॉर्म’च न भरणे, कायद्यासंबंधीची नोंदवही अपूर्ण असणे, सोनोग्राफीचा अहवाल व सोनोग्राफी प्लेट्स जतन न करणे, पालिकेला सोनोग्राफीचा मासिक अहवाल चुकीचा पाठवणे या गोष्टीही आढतात. कायद्यातील तरतुदींनुसार या गंभीर बाबी आहेत. होणाऱ्या चुका अनेक त्रुटी आढळतात, म्हणूनच कारवाई..क्षुल्लक आहेत असे समजले, तर अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांना शिक्षा झाली नसती. ज्या अर्थी न्यायालयानेही अशा त्रुटींबद्दल दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये यापूर्वी शिक्षा सुनावलेली आहे, त्या अर्थी निश्चितपणे या चुका क्षुल्लक नाहीत.
’ ज्याला गर्भलिंगनिदान करायचे आहे तो डॉक्टर ‘एफ फॉर्म’ भरणारच नाही, असे म्हटले जाते. ‘स्टिंग ऑपरेशन’ न करता ‘एफ फॉर्म’च्या कागदपत्रांवर एवढा भर का?
जे डॉक्टर ‘एफ फॉर्म’ न भरता गर्भलिंगनिदान करतात त्यांची नावे डॉक्टरांनी प्रशासनास कळवावीत. सोनोग्राफी केंद्रावर प्रत्यक्ष गरोदर स्त्रीला पाठवून ‘स्टिंग ऑपरेशन’ (डेकॉय) करण्याचा आम्ही नेहमी प्रयत्न करतो. यात कायद्याच्या अंमलबजावणीत शासनाला मदत करण्यासाठी बारा आठवडय़ाच्या पुढील गरोदर स्त्रीला तयार करावे लागते. परंतु न्यायालयात साक्ष आणि उलट तपासणी होणार हे कळल्यावर गरोदर स्त्रिया सहजासहजी तयार होत नाहीत. ‘एफ फॉर्म’मध्ये गरोदर महिलेची माहिती कळते व कायद्यानुसार तो भरणे महत्त्वाचे आहे. मूळ कायदा बनवताना या सर्व गोष्टींचा विचार झाला असणारच. महापालिका स्तरावर कायदा बनवला जात नसल्यामुळे त्यावर मी भाष्य करणे योग्य नाही.
संपदा सोवनी
