डॉ. प्रदीप कुरुलकर याच्याविरुद्ध आरोप निश्चितीचा मसुदा सादर

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी विशेष न्यायाधीश व्ही. आर. कचरे यांच्या न्यायालयात आरोप निश्चितीचा मसुदा सादर केला. कुरुलकरविरुद्ध राज्य दहशतवादविरोधी पथकाकडून (एटीएस) २०२३ मध्ये दोन हजार पानांचे आरोपपत्र सादर केले. त्याच्याविरुद्ध आरोप निश्चित केल्यानंतर खटल्याची सुनावणी सुरू करण्यासाठी आता सरकार पक्षाकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.

कुरुलकर हा पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेच्या संपर्कात आला होता. समाज माध्यमातून झारा दासगुप्ता या महिलेच्या संपर्कात तो होता. त्याने भारतीय संरक्षण सिद्धतेविषयीची गाेपनीय आणि संवेदनशील माहिती दासगुप्ताला पुरविली होती. दासगुप्ताच्या नावाने पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेने समाजमाध्यमात बनावट खाते उघडले होते. प्रत्यक्षात दासगुप्ता ही पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील महिला होती. त्याच्या हालचालींवर भारतीय लष्कराच्या गुप्तचर यंत्रणेने नजर ठेवली होती. त्याने पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला गोपनीय माहिती पाठविल्याचे उघड झाल्यानंतर त्याला एटीएसने ४ मे २०२३ रोजी अटक केली होती. त्याच्याकडून लॅपटाॅप, मोबाइल संच, अन्य इलेक्ट्राॅनिक साधने जप्त करण्यात आली होती. संबंधित इलेक्ट्राॅनिक साहित्य न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेत तांत्रिक विश्लेषणात पाठविण्यात आली होती. तांत्रिक विश्लेषणातून तो पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेच्या संपर्कात असल्याचे उघड झाले होते.

त्याने दासगुप्ताला भारतीय लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांविषयी गोपनीय, संवेदनशील माहिती पुरविली होती. त्याने परदेशात जाऊन दासगुप्ता असे नाव सांगणाऱ्या महिलेची भेटही घेतली होती. त्याने पाकिस्तानी हेरांना संरक्षणविषयक माहिती कशी पुरविली, याची माहिती आरोपपत्राद्वारे देण्यात आली. त्यानंतर त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्राचा मसुदा विशेष न्यायाधीश व्ही. आर. कचरे यांच्या न्यायालायत सादर करण्यात आला.
कुरुलकर सध्या येरवडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याने त्याच्या वकिलांमार्फत जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. गेल्या वर्षी विशेष न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.

देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचविणारे कृत्य

कुरुलकरने देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचविणारे कृत्य केले आहे. त्याने संरक्षणविषयक गोपनीय आणि संवेदनशील माहिती पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला दिली आहे. या खटल्याचा निकाल लवकर लागावा, तसेच प्रत्यक्ष सुनावणीस सुरुवात व्हावी, या दृष्टीने सरकार पक्षाकडून आरोप निश्चितीचा मसुदा न्यायालयात सादर केला आहे. संंबंधित मसुदा वगळावा (डिस्चार्ज), अशी मागणी कुरुलकरच्या वकिलांनी केली आहे, असे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी नमूद केले. आरोप निश्चितीचा मसुदा सादर केल्यानंतर न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणीस प्रारंभ होऊन या खटल्याचा निकाल लवकरात लवकर लावण्यासाठी सरकार पक्षाकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.