पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी – पीएमआरडीए) तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावरील हरकती-सूचनांची सुनावणी गुरुवारी संपणार आहे. संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींच्या हरकतींवर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात हा आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> करोनानंतर स्वयंपाकघर अधिक सुसज्ज ; घरातून काम करण्याच्या व्यवस्थेला पसंती
पीएमआरडीएकडून २ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला आहे. आराखड्यात पुणे जिल्ह्याच्या एकूण भागापैकी ६० टक्के भागाचा समावेश आहे, तर ८१४ गावे असा सात हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. प्रारूप आराखड्यावर ६७ हजार नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या होत्या. या दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकराकडून डिसेंबरमध्ये तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती केली. २ मार्चपासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. गेल्या आठ महिन्यांपासून हरकतींवर सुनावणी सुरू आहे. विकास केंद्रांमधील गावांच्या सुनावणीनंतर ग्रामीण भागातील गावांची सुनावणी घेण्याचे काम सुरू करण्यात आले. ग्रामीण भागातील सुनावणीचे काम गुरुवारी संपणार आहे. त्यानंतर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यावरील सुनावणीचे दोन महत्त्वपूर्ण टप्पे पूर्ण झाले आहेत.
हेही वाचा >>> पुणे : कार्बन उत्सर्जनविषयक कक्ष स्थापन करण्यास विभागीय आयुक्तांची मान्यता
दरम्यान, या आराखड्याच्या माध्यमातून हद्दीत १८ नागरी विकास केंद्रांच्या (अर्बन ग्रोथ सेंटर) माध्यमातून २३३ गावांच्या विकासाचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. या प्रारूपाच्या माध्यमातून १६३८ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे. उर्वरित ग्रामीण भागासाठी आठ विकास केंद्रांच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन करण्यात आले आहे. एका विकास केंद्रात किमान पाच ते चोवीस गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दोन टप्प्यातील सुनावणी पूर्ण
दोन टप्प्यातील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. संस्थात्मक सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर समिती आपल्या अभिप्रायासह पीएमआरडीएला विकास आराखडा सादर करेल, त्यानंतर तो आराखडा राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. त्यास अद्यापही किमान दोन ते तीन महिन्यांचा कालवधी लागेल, असे पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त राहूल महिवाल यांनी सांगितले.
