पाणी टंचाई आणि दुष्काळ या समस्यांवर संशोधन करून कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेमध्ये (गोखले इन्स्टिटय़ूट) दुष्काळ निर्मूलन केंद्र सुरू करण्यात येत आहे. हे औचित्य साधून संशोधक आणि धोरणकर्ते यांच्यामध्ये संवाद होण्याच्या दृष्टिकोनातून मंगळवारी (२ जुलै) ‘महाराष्ट्रातील जलसंपत्ती विकास : समतामूलक शाश्वत जलसंसाधन व्यवस्थापनाची दिशादृष्टी’ म्हणजेच ‘पाणी टंचाई-दुष्काळ संदर्भात निवारणाकडून निर्मूलनाकडे’ या विषयावर विचारमंथन आणि कृतियोजना चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले आहे.
संस्थेचे संचालक डॉ. राजस परचुरे आणि डॉ. एच. एम. देसरडा यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. कुलसचिव राजेश भाटीकर आणि जयंती काजळे या वेळी उपस्थित होत्या. हे चर्चासत्र केवळ विशेष निमंत्रितांसाठीच असून प्रवेश मर्यादित आहेत.
डॉ. परचुरे म्हणाले,की संस्थेने स्थापनेपासून देशाच्या ग्रामीण विकासामध्ये योगदान दिले आहे. सहकार चळवळीची सुरुवात डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या प्रेरणेतून झाली. रोजगार हमी योजना, पीकविमा योजना या दिशा देणाऱ्या योजनांसह पाटबंधारे योजनांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास येथे झाला आहे. मात्र, संस्था महाराष्ट्रात असल्याने राज्याच्या विकासामध्ये मूलभूत काम करण्याच्या उद्देशातून दुष्काळ निर्मूलन केंद्र सुरू करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत चर्चासत्र
गोखले इन्स्टिटय़ूटतर्फे ‘पाणी टंचाई-दुष्काळ’ या विषयावर होणाऱ्या विचारमंथन, कृतियोजना चर्चासत्रास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये विविध सत्रात कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे, जलसंधारण आणि रोजगार हमीमंत्री नितीन राऊत यांच्यासह या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत. ‘आगामी नियोजनाची दिशा’ या विषयावरील चर्चासत्रात ‘लोकसत्ता’ चे संपादक गिरीश कुबेर, ‘महाराष्ट्र टाईम्स’चे संपादक अशोक पानवलकर, ‘दिव्य मराठी’ चे संपादक प्रशांत दीक्षित, ‘गोमुख’ चे विजय परांजपे, ‘भारतीय अर्थविज्ञानवर्धिनी’चे अभय टिळक, सामाजिक कार्यकर्त्यां सुनीती सु. र. सहभागी होणार असून राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया अध्यक्षस्थान भूषविणार आहेत.
