पुणे : संरक्षण संशोधन विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) संचालक, शास्त्रज्ञ डाॅ. प्रदीप कुरुलकरने शासकीय गोपनीयतेचा भंग केला नाही. गोपनीयतेचा भंग केल्याप्रकरणी ठेवलेल्या आरोपात तथ्य नाही. समाजमाध्यम आणि संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध असल्याचा युक्तीवाद बचाव पक्षाने सोमवारी न्यायालयात केला.
बचाव पक्षाचे वकील ॲड. ऋषीकेश गानू यांनी कुरुलकरचा जामीन मंजूर करण्याबाबत न्यायालयात अर्ज सादर केला आहे. जामीन अर्जावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. आर. कचरे यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरकार पक्षाचे वकील ॲड. विजय फरगडे यांनी कुरुलकर याच्या जामीनास विरोध केला आहे. कुरुलकरला जामीन मंजूर झाल्यास तो पुन्हा पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेच्या संपर्कात येऊ शकतो, तसेच साक्षीदारांवर दबाब आणू शकतो, असा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी केला होता.
हेही वाचा : पुणे : कोथरुडमध्ये दुकान फोडून २०० मोबाइल संच चोरीला
सरकार पक्षाच्या युक्तीवादावर ॲड. गानू यांनी बाजू मांडली. कुरुलकरने गोपनीयतेचा भंग केला नाही. कुरुलकरने पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला गोपनीय माहिती दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. ही माहिती समाजमाध्यम, तसेच संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे ॲड. गानू यांनी युक्तीवादात न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर पुढील सुनावणी बुधवारी (२७ सप्टेंबर) होणार आहे.
