पाणी बचतीच्या दृष्टीने येत्या चार वर्षांमध्ये उसाचे संपूर्ण क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचे धोरण असून, सुरुवातीला प्रत्येक साखर कारखान्याच्या हद्दीतील पाचशे ते हजार हेक्टरचे उसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणणे सक्तीचे केले जाईल, अशी माहिती साखर आयुक्त विजय सिंघल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सिंघल म्हणाले की, उसाचे सर्व क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याच्या प्रस्तावाला मंत्री गटाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार पुढील चार वर्षांत धडक कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे. त्यामुळे ३० ते ३५ टक्के पाण्याचा वापर कमी होईल. उत्पादकता वाढण्याबरोबरच खत वापराचे प्रमाणही कमी होईल. २५ लाख मे. टन साखर निर्यातीसाठी निर्यात अनुदान देणे, त्याचप्रमाणे इंधनामध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण पाच टक्क्य़ांवरून दहा टक्क्य़ांपर्यंत वाढविणे आदी गोष्टींबाबतही केंद्राकडे मागणी करण्यात आली आहे.
गाळप हंगामाबाबत ते म्हणाले की, २०१२- १३ मध्ये ७००.२६ लाख मे. टन उसाचे गाळप होऊन ११.४१ टक्के सरासरी उताऱ्याने ७९.८७ लाख मे. टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. २०१३-१४ च्या हंगामामध्ये ९.३७ लाख हेक्टर क्षेत्रापासून अंदाजे ६९० लाख मे. टन उसाचे गाळप होईल. त्यातून सरासरी ११.५० टक्के उताऱ्याने ७९ लाख मे. टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. यंदा १५ नोव्हेंबरअखेर ३४ सहकारी व २० खासगी कारखान्यांनी १४.५९ मे. टन गाळप केले आहे. त्यातून ७.४२ टक्के उताऱ्याने १०.८२ लाख क्विंटलचे उत्पादन झाले आहे. या हंगामात एकूण सुमारे १६५ कारखाने सुरू होतील.
सध्या देशामध्ये ९० लाख मे. टन साखरेचा साठा शिल्लक आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात २४ लाख मे. टन साठा आहे. जागतिक पातळीवर ४०० लाख टन साखर साठा आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला खुल्या बाजारातील साखरेचा दर ३३०० ते ३४०० प्रति क्विंटल होता. मात्र तो कमी होऊन आज २६०० ते २६५० प्रति क्विंटल झाला आहे.
ऊसदराबाबत मुख्यमंत्र्यांची लवकरच बैठक
उसाला तीन हजार रुपये पहिली उचल मिळावी, अशी मागणी करून सध्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्यात आला आहे. त्याबाबत विजय सिंघल म्हणाले की, ऊसदराबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा, अशी आमचीही अपेक्षा आहे. याबाबत मुख्यमंत्री लवकरच पुन्हा बैठक घेणार आहेत. त्यातून निश्चितच सकारात्मक मार्ग निघेल.
