‘ठिबक’ नसलेल्या साखर कारखान्यांना गाळप परवाना नाही – मुख्यमंत्री

राज्यातील पाण्याचा प्रश्न ध्यानात घेता उसाच्या पिकासाठी प्रवाही जलस्रोताचा वापर करण्याऐवजी ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्याची वेळ आली आहे. तीन वर्षांत १०० टक्के ऊस ठिबक सिंचनावर गेला पाहिजे. या विषयी आता विचार केला नाही तरी पुढील वर्षी हे बोलावेच लागेल. अन्यथा ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब न करणाऱ्या साखर कारखान्यांना गाळप परवाना (क्रशिंग लायसेन्स) मिळणार नाही हे धोरण स्वीकारावे लागेल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी सांगितले.
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे आयोजित ‘महाराष्ट्रातील जलसंपत्ती विकास : समतामूलक शाश्वत जलसंसाधन व्यवस्थापनाची दिशादृष्टी’ या विषयावरील कृतियोजना चर्चासत्रात मुख्यमंत्री बोलत होते. उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे, रोजगार हमी योजना आणि जलसंधारण राज्यमंत्री नितीन राऊत, संस्थेचे संचालक डॉ. राजस परचुरे, राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य डॉ. एच. एम. देसरडा याप्रसंगी उपस्थित होते. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी स्थापन केलेल्या भारतीय सेवक संघ (सर्व्हट्स सोसायटी ऑफ इंडिया) संस्थेतर्फे मुख्यमंत्री दुष्काळ साहाय्यता निधीला एक लाख रुपयांचा धनादेश पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
राज्य टंचाईमुक्त करणे, कोरडवाहू शेती शाश्वत करणे, औद्योगिक विकासाचे असंतुलन कमी करणे, वाढत्या नागरीकरणाच्या समस्या आणि काळजी वाटण्याजोगी शिक्षणाची गुणवत्ता हे पाच प्रश्न राज्यापुढे आहेत, असे सांगून पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, पाणी हे एक आव्हान असून राज्यात केवळ १८ टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार यांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असून देशाच्या नियोजनाचा विचार करता महाराष्ट्रासंदर्भात ते चुकीचे ठरते. मोठय़ा प्रमाणावर नागरीकरण होत असल्याने उपलब्ध जमिनीतील शेती आणि वनक्षेत्राचे प्रमाण कमी होत आहे. कोरडवाहू शेती शाश्वत करू शकलो तर कृषी माल निर्यातीतून काही वाटा उचलता येईल. साखरेची निर्यात म्हणजे पाण्याचीच निर्यात करण्यासारखे आहे.
उजनी धरण बांधण्यासाठी १५०० कोटी रुपये खर्च आला. त्यापूर्वी सोलापूर जिल्ह्य़ात दूध आणि साखर कारखाने नव्हते. मात्र, धरणानंतर आता जिल्ह्य़ामध्ये २८ साखर कारखाने आहेत. या कारखान्यांसाठी धरण बांधले का असा सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनी जल नियमन आयोगाचे काम गंभीर झाले असल्याचे सांगितले. सर्व धरणांच्या पाणी नियमनासाठी स्वतंत्र व्यवस्थेचा विचार करावा लागेल, असे सांगून ते म्हणाले, गावागावात पर्जन्यमापन यंत्र बसवून अॅटोमॅटिक हवामान केंद्र महासंगणकाच्या जाळ्याने जोडण्यात आले आहेत. अचूकपणे पाऊस वर्तविणे शक्य होत नसले तरी अंदाज वर्तविला जात आहे. हवामान बदलाचे परिणाम मुंबई आणि उत्तराखंडमध्ये संकटाच्या रूपाने जाणवले. त्यावर उपाय म्हणून राज्यात १०० कोटी झाडे लावण्याची योजना आखली आहे. प्रसंगी टँकरने पाणी देऊन झाडे जगविली पाहिजेत.
पश्चिम घाटसंदर्भात माधव गाडगीळ अहवालामध्ये कोकण किनारपट्टीवर विकास प्रकल्पांना बंदी करण्याची सूचना आहे. त्यामुळे तेथे नवीन बंदरांची उभारणी आणि रेल्वेचे जाळे करण्यावर बंधने आली आहेत. विकास की पर्यावरण या द्वंद्वामध्ये व्यावहारिक मार्ग कसा काढायचा हा प्रश्न आहे. अर्थसंकल्पातील २५ टक्के रक्कम म्हणजे ११ हजार कोटी रुपये पाण्यावर खर्च होतात. प्रथम क्रमांकाच्या राज्यात पाणी मिळत नसेल तर, उद्योग येणार कसे. मी केवळ प्रश्न उपस्थित केले असून त्यावर शास्त्रीय आणि परिणामकारक उपाय योजण्यासाठी गोखले इन्स्टिटय़ूटच्या संशोधकांनी मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
 गुणवत्ता हाच शिक्षणाचा ब्रँड व्हावा
राज्यातील शिक्षणाची गुणवत्ता काळजी करण्याजोगी आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, अभियांत्रिकीच्या ४० टक्के जागा मोकळ्या आहेत. खासगी संस्थांचा दबाब आहे. डी. एड. संस्थांतून निर्माण झालेल्या ७० ते ८० हजार जागा भरणार कशा हा प्रश्न आहे. धोरण ठरविताना याचा र्सवकष विचार झाला पाहिजे. ‘आयआयटी’ मध्ये दोष असले तरी त्यांची निवड प्रक्रिया योग्य आहे. गुणवत्ता हाच शिक्षणाचा ब्रँड झाला पाहिजे.