महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी घातलेल्या तारखेच्या अटीमुळे राज्यसेवा परीक्षेच्या मुलाखतीमध्ये काही उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. या बाबत उमेदवारांमध्ये नाराजी असून, राज्यसेवेच्या जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या नियमानुसारच कार्यवाही केल्याचे स्पष्टीकरण एमपीएससीकडून देण्यात आले.
हेही वाचा- चिंता वाढवणारी बातमी! पुणे विमानतळावर आढळला करोना पॉझिटिव्ह रुग्ण
एमपीएससीतर्फे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२१च्या मुलाखतींची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यसेवा २०२१चे अर्ज भरण्यासाठी अंतिम मुदत २ नोव्हेबर २०२१ होती. त्यामुळे उमेदवारांनी त्यापूर्वीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, मुलाखतीवेळी काही उमेदवारांकडून २ नोव्हेंबर २०२१नंतरचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले. त्यामुळे एमपीएससीकडून दिलेल्या मुदतीनंतरची प्रमाणपत्रे सादर केलेल्या उमेदवारांची प्रमाणपत्रे अवैध ठरली. परिणामी संबंधित उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले. दरम्यान, राज्यसेवेच्या जाहिरातीमध्ये सर्व नियम आणि अटी स्पष्टपणे नमूद केलेले होते. त्यानुसारच कार्यवाही करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांनी दिले.
पोलीस भरतीसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपात्रच्या तारखेची अट शासनाने शिथिल केली आहे. २०२१च्या राज्यसेवेच्या जाहिरातींवेळी करोना काळ असल्याने अनेक उमेदवारांना मुदतीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध होऊ शकली नाहीत याचा विचार करून, उमेदवारांचे नुकसान होऊ नये दृष्टीने एमपीएससीनेही हा नियम शिथिल करण्याची मागणी एमपीएससी स्टुडंट्स राईटचे महेश बडे यांनी केली.
