नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी तारखेच्या अटीमुळे राज्यसेवेत काही उमेदवार अपात्र 

हेही वाचा- चिंता वाढवणारी बातमी! पुणे विमानतळावर आढळला करोना पॉझिटिव्ह रुग्ण

आणखी वाचा

लोकजागर : ओबीसींची ‘सर्वोच्च’ अडवणूक!

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत

आयोगामार्फत प्राध्यापक भरतीस नकार; प्रचलित नियमांनुसारच प्रक्रिया राबवण्याच्या ‘यूजीसी’च्या सूचना

उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय

पिंपरी : डिजिटल स्वाक्षरीअभावी दोन वर्षांपासून परवान्यांंचे वितरण रखडले

विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?

डोंबिवली रेल्वे स्थानकात जाहिरात फलकांमुळे इंडिकेटर दिसत नसल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी

एमपीएससीतर्फे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२१च्या मुलाखतींची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यसेवा २०२१चे अर्ज भरण्यासाठी अंतिम मुदत २ नोव्हेबर २०२१ होती. त्यामुळे उमेदवारांनी त्यापूर्वीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, मुलाखतीवेळी काही उमेदवारांकडून २ नोव्हेंबर २०२१नंतरचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले. त्यामुळे एमपीएससीकडून दिलेल्या मुदतीनंतरची प्रमाणपत्रे सादर केलेल्या उमेदवारांची प्रमाणपत्रे अवैध ठरली. परिणामी संबंधित उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले. दरम्यान, राज्यसेवेच्या जाहिरातीमध्ये सर्व नियम आणि अटी स्पष्टपणे नमूद केलेले होते. त्यानुसारच कार्यवाही करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांनी दिले.

हेही वाचा- “मुक्ता टिळक भाजपाच्या असल्या तरी…”; कसब्यातून पोटनिवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या रुपाली पाटील-ठोंबरेंना पक्षाकडून घरचा आहेर

पोलीस भरतीसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपात्रच्या तारखेची अट शासनाने शिथिल केली आहे. २०२१च्या राज्यसेवेच्या जाहिरातींवेळी करोना काळ असल्याने अनेक उमेदवारांना मुदतीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध होऊ शकली नाहीत याचा विचार करून, उमेदवारांचे नुकसान होऊ नये दृष्टीने एमपीएससीनेही हा नियम शिथिल करण्याची मागणी एमपीएससी स्टुडंट्स राईटचे महेश बडे यांनी केली.