नद्यांमधील वाढत्या प्रदूषणावर अपेक्षित व ठोस उपाययोजना होत नसल्याने पुणे जिल्ह्य़ातील २१० गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून त्याची दखल घेत शासनाने भीमा व तिच्या उपनद्यांच्या काठावरील १९६ गावांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, त्याचा खर्च पुणे व पिंपरी पालिकेने समसमान सोसावा, असे आदेश विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एका बैठकीत दोन्ही महापालिकांना देण्यात आले आहेत.
पुणे व पिंपरी महापालिकेसह १४ नगरपालिकांच्या मैलापाण्यामुळे मुळा, मुठा व भीमा नदीचे पाणी अत्यंत प्रदूषित झाल्यामुळे पुणे जिल्ह्य़ातील २१० गावांचा पिण्याचा पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे सांगत वळसे पाटलांच्या उपस्थितीत ३ एप्रिल २०१२ मध्ये विधानभवनात पहिली बैठक झाली होती. त्यातील निर्णयांचा आढावा घेण्यासाठी १६ जानेवारी २०१३ ला दुसरी बैठक झाली. भीमा व तिच्या उपनद्यांच्या काठावर असलेल्या १९६ गावांना शुद्ध पाणीपुरवठा होण्याकरिता उपाययोजना करण्यासाठी जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय तेव्हा झाला आणि याचा खर्च पुणे व पिंपरी पालिकेने समसमान सोसावा. त्यासाठी दोन्ही महापालिका आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेसमोर विषय ठेवावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
दरम्यान, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने या यंत्रणेसाठी १७ कोटी ४९ लाख खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगत त्यापैकी ८ कोटी ७४ लाख रूपये मिळण्याची मागणी महापालिकांकडे केली होती. तथापि, मावळातील ५० गावे वरच्या भागात आहेत आणि अन्य खर्च जिल्हा परिषदेकडून होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत खर्चाचा सर्व भार उचलण्यास महापालिकांनी असमर्थता व्यक्त केली होती. अलीकडेच म्हणजे ९ जुलै २०१३ ला झालेल्या बैठकीत प्रत्येकी ५ कोटी रूपये देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानुसार, आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी पिंपरी पालिकेच्या येत्या सभेत हा विषय मंजुरीसाठी ठेवला आहे. त्यात एकूण गावांची संख्या १२६ असून महापालिकांच्या सांडपाण्यामुळे बाधित होणारी ७६ गावे असल्याचे म्हटले आहे. या गावांसाठी होणारा खर्च १० कोटी १३ लाख असून त्यापैकी निम्मी रक्कम देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी ठेवला आहे.
