वाढत्या खाण क्षेत्रामुळे आदिवासींसाठी उपलब्ध जमीन कमी होत आहे, आदिवासींच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे; त्यामुळे नक्षलवाद वाढतो आहे,’ असे मत केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्री किशोरचंद्र देव यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.
‘आदिवासींच्या शाश्वत उपजीविकेकरिता कौशल्य विकास आणि धोरण निश्चिती या विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेच्या समारोपा वेळी देव बोलत होते. या वेळी राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड उपस्थित होते.
या वेळी देव म्हणाले, ‘नक्षलवाद हा फक्त कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, तर सामाजिक प्रश्न आहे. आदिवासी लोकांच्या समस्या जाणून त्या सोडवण्यासाठी उपाय योजना केल्या तर नक्षलवाद संपवणे शक्य आहे. केंद्रीय वन संरक्षण कायद्यामुळे आदिवासींच्या वारसा हक्काचे जतन होणार आहे. मात्र, काही राज्यांकडून या कायद्याला विरोध केला जात आहे. आदिवासींचा विकास साधण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आवश्यक आहे. या कौशल्याच्या आधारे आदिवासींना आर्थिक उत्पन्नाचे साधन निर्माण होऊ शकते.’
या कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना पिचड म्हणाले, ‘आदिवासींच्या मूळ जमिनी घेता येत नाहीत. सेझ प्रकल्पांसाठी अशा जमिनी घेतल्या गेल्या असतील, तर ते बेकायदेशीर आहे. नक्षलवादी भागांच्या विकासासाठी जादा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विकासकामांचे निर्णय पटकन घेता यावेत, यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठीही आयटीआय संस्थांच्या अधिक शिफ्ट तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.’
