वीजनिर्मितीसाठी लागणारे इंधन अल्पप्रमाणात असल्याने काही राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रामध्ये वीजदर अधिक आहे. मात्र राज्यामध्ये वीजपुरवठय़ाची स्थिती इतरांपेक्षा चांगली आहे, अशी माहिती महावितरण कंपनीने व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता यांनी दिली.
सबऑर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशनच्या (एसईए) वतीने अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या तांत्रिक कार्यशाळेत मेहता बोलत होते. ‘महावितरण’चे संचालक (संचलन) मारुती देवरे, संचालक (प्रकल्प) प्रभाकर शिंदे, कार्यकारी संचालक अभिजित देशपांडे, एसईएचे अध्यक्ष रामेश्वर माहुरे, सरचिटणीस सुनील जगताप आदी या वेळी उपस्थित होते.
मेहता म्हणाले, की आर्थिक शस्तीसाठी धोरणात्मक निर्णय म्हणून वसुली न होणाऱ्या १८ टक्के भागामध्ये वीजकपात करण्यात येत आहे. उद्योगांना आठवडाभर चोवीस तास वीजपुरवठा करण्यात येतो. ‘महावितरण’ला ८० टक्के खर्च केवळ वीजखरेदीवर करावा लागतो. दुर्दैवाने राज्यात वीजनिर्मितीचे इंधन अल्प आहे. कोळशाचे साठेही संपुष्टात येत आहेत. प्रतियुनिट २.५० रुपये वीज असलेल्या तीस वर्षांपूर्वीचे संच प्रदूषणामुळे बंद करावे लागत आहेत. जलविद्युतमध्ये केवळ कोयनेचा आधार आहे. कोळशाच्या खाणी छत्तीसगडमध्ये आहेत. त्यामुळे तेथील वीजदर कमी आहे. महाराष्ट्रात सुमारे दोन हजार किलोमीटरहून कोळसा आणावा लागतो. त्याचा वाहतूक खर्चच छत्तीसगडमधील कोळशाच्या किमतीपेक्षा अधिक आहे.
वीजजोड व वीजस्थितीबाबत मेहता म्हणाले, की गेल्या तीन वर्षांमध्ये ‘महावितरण’ने सर्व वर्गवारीतील सुमारे ३६ लाख वीजजोड दिले आहेत. दरवर्षी १० टक्के विजेची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे अधिकच्या विजेची खरेदी करावी लागते. तरीही महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत वीजस्थिती चांगली आहे. याउलट इतर राज्यांमध्ये उद्योगांसाठी एक-दोन दिवसांचा ‘स्टॅगरिंग डे’ अजूनही सुरू आहे. उद्योगांसह इतर ग्राहकांना वीजकपातीला सामोरे जावे लागते. बंगळुरुसारख्या ठिकाणी आयटी पार्कमध्ये शंभर टक्के पर्यायी वीजपुरवठा जनरेटरद्वारे कार्यान्वित असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय वीजजोडणी मिळत नाही. वीजक्षेत्र समजावून न घेता काही जण राज्यातील वीजव्यवस्थेबाबत गैरसमज पसरवित आहेत.
