पुणे : राज्यातील मान्यता रद्द केलेल्या, बंद केलेल्या अनुदानित आश्रमशाळा अन्य संस्थांना चालवण्यास देण्याबाबत आदिवासी विकास विभागाने नवी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार विद्यार्थिसंख्येअभावी बंद पडलेली आश्रमशाळा त्याच ठिकाणी पुन्हा सुरू करता येणार नाही. बंद पडलेली आश्रमशाळा हस्तांतरित करून अन्यत्र सुरू करण्यासाठी अंतराची अट घालण्यात आली आहे. आश्रमशाळा चालवणाऱ्या संस्थेची वार्षिक उलाढाल किमान २५ लाख रुपये असणे आवश्यक असून, शाळा चालवण्याची मान्यता मिळालेल्या संस्थेला वर्षभरात किमान दहा टक्के खर्च स्वत: करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आदिवासी विकास विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. आदिवासी विकास विभागातर्फे राज्यात अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जात आहेत. शासनाने निश्चित केलेल्या अटींचा भंग झाल्यास, संबंधित संस्थेने आश्रमशाळा चालवण्यास असमर्थता दर्शवल्यास आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्यात येते. यात काळानुरूप बदल करण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती, नियम निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच ७ जुलै २०१३चा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सुधारित कार्यपद्धतीनुसार बंद पडलेली अनुदानित आश्रमशाळा अन्यत्र स्थलांतरित, हस्तांतरित करून चालवण्यास इच्छुक असलेल्या राज्यातील संस्थेला क्षेत्रबंधनाची अट लागू राहणार नाही. बंद पडलेली किंवा मान्यता रद्द करण्यात आलेली अनुदानित आश्रमशाळा ज्या ठिकाणी हस्तांतरित किंवा स्थलांतरित करायची आहे, त्या ठिकाणी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, क्षेत्राबाहेरीस क्षेत्रासाठी आदिवासी लोकसंख्या तीन ते पाच हजार असावी. दुर्गम भागातील क्षेत्रासाठी आदिवासी लोकसंख्या दोन ते तीन हजार असावी. आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात सात किलोमीटर, तर आदिवासी उपयोजनाबाहेरील क्षेत्रातील दहा किलोमीटरच्या परिसरात आदिवासी विकास विभागाची किंवा अनुदानित आश्रमशाळा असू नये. त्या ठिकाणी पाणी पुरवठा, आरोग्य केंद्र, वीज, रस्ते यांची सोय असावी. परिसरातील दहा किलोमीटर भौगोलिक परिसरातून अनुदानित आश्रमशाळेसाठी पुरेशा प्रमाणात आदिवासी विद्यार्थी उपलब्ध असावेत, असे नमूद करण्यात आले आहे.
