पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पीएच.डी. नियमावलीचे पालन न केल्याप्रकरणी चार विद्यापीठांना पाच वर्षांसाठी पीएच.डी. अभ्यासक्रम राबवण्यास प्रतिबंधित केले आहे. विशेष म्हणजे, प्रतिबंधित करण्यात आलेली संबंधित चारही विद्यापीठे राजस्थानातील खासगी विद्यापीठे असून, या कारवाईमुळे एकूणच पीएच.डी. प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. पीएच.डी. अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी यूजीसीची नियमावली आहे. या नियमावलीचे पालन करूनच विद्यापीठांनी पीएच.डी. अभ्यासक्रम राबवणे बंधनकारक आहे. मात्र, राजस्थानातील चार विद्यापीठांनी या नियमावलीतील तरतुदींचे उल्लंघन करून पीएच.डी. अभ्यासक्रम राबवल्याचे निदर्शनास आले. या बाबत यूजीसीने समिती नियुक्त करून तपासणी केली. त्यानंतर समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार संबंधित विद्यापीठांना पाच वर्षे पीएच.डी अभ्यासक्रम राबवण्यास प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या चार विद्यापीठांमध्ये ओपीजेएस युनिव्हर्सिटी, सनराइज युनिव्हर्सिटी, सिंघानिया युनिव्हर्सिटी, तसेच श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल तिब्रेवाला युनिव्हर्सिटी यांचा समावेश आहे. या विद्यापीठांना २०२५-२६ ते २०२९-३० या वर्षांत विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. अभ्यासक्रमाला प्रवेश देता येणार नाही. विद्यार्थ्यांनी संबंधित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊ नये, संबंधित विद्यापीठातील पीएच.डी. उच्च शिक्षण आणि रोजगारासाठी वैध ठरणार नसल्याचे परिपत्रक यूजीसीने प्रसिद्ध केले आहे.
विशेष म्हणजे, कारवाई केलेली चारही विद्यापीठे खासगी आहेत. एकीकडे देशभरात खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढत आहे. यूजीसीच्या कारवाईमुळे खासगी विद्यापीठांतील पीएच.डी. प्रक्रिया, नियमांचे पालन, गुणवत्तापूर्ण संशोधन या बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले, पूर्वी पीएच.डी. घाऊक प्रमाणात केली जात नव्हती. मात्र, पीएच.डी. सक्तीमुळे पीएच.डी. करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. परिणामी, गेल्या काही वर्षांत पीएच.डी.चा बाजार झाला आहे. काहीही करून पीएच.डी. पूर्ण करण्यावर भर दिला जातो. त्यातून पीएच.डी.चा दर्जा, मार्गदर्शकांची गुणवत्ता, यूजीसीच्या नियमांचे पालन करणे या बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यातच आता यूजीसीने ‘यूजीसी केअर’ यादी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बोगस संशोधनाची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकूणच हा विषय गुंतागुंतीचा आहे.
