प्रतिसादाअभावी निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढीचा निर्णय
स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत खरेदी करण्यात येणाऱ्या दीडशे ईलेक्ट्रिकल बस (ई-बस) खरेदीसाठीच्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे निविदेला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याची वेळ पीएमपी प्रशासनावर आली आहे. त्यामुळे ई-बस खरेदी प्रक्रिया रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून नव्या वर्षांत तरी पीएमपीच्या ताफ्यात ई-बस दाखल होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी स्मार्ट सिटीअंतर्गत ई-बस सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पाचशे ई-बसची खरेदी नियोजित आहे. पीएमपीच्या ताफ्यात सध्या दोन हजाराहून अधिक गाडय़ा आहेत. त्यातील एक हजार गाडय़ा डिझेलवर तर उर्वरित एक हजार गाडय़ा सीएनजीवर चालणाऱ्या आहेत. त्यामुळे पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये ई बस घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या गाडय़ांच्या खरेदीसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पाचशे ई-बस खरेदीसाठी पुणे महापालिका सत्तर कोटींचा निधी देणार असून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून तीस कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
गेल्या कित्येक महिन्यांपासून ई-बससाठीच्या खरेदी प्रक्रियेला मुहूर्त लागत नव्हता. पीएमपी प्रशासनाकडून त्यासाठी जागतिक स्वारस्य निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. तसा इरादाही जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर निविदा महामंडळाकडून जाहीर करण्यात आली होती. ई-बस खरेदी करणारे पुणे हे राज्यातील पहिले शहर ठरेल, असा दावाही करण्यात आला होता. स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता दिल्यानंतर १८ सप्टेंबर रोजी दीडशे बस खरेदीसाठीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये पंचवीस वातानुकूलित सेवा नसलेल्या, १२५ बस वातानुकूलित घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी ९ ऑक्टोबपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे ही मुदत १७ ऑक्टोबपर्यंत वाढविण्यात आली. त्यातही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आता ही मुदत २६ ऑक्टोबपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निविदा प्रक्रियेला मिळणारा प्रतिसाद, प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा कालावधी यांचा विचार करता प्रत्यक्ष ताफ्यात ई-बस मिळेपर्यंत किमान तीन ते चार महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून ई-बससाठी नव्या वर्षांपर्यंत पुणेकरांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
अद्याप चाचणी नाही
ई-बसच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च मोठा असून तंत्रज्ञान, देखभाल दुरुस्तीसाठीची तज्ज्ञांची कमतरता जाणवण्याची शक्यता आहे. तसेच ई-बससाठी स्वतंत्र चार्जिग स्टेशनही आवश्यक आहेत. शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर एका ई-बसची चाचणी घेण्याचे प्रशासनाने यापूर्वी ठरविले होते. यासाठी फूट-ऑन आणि जेबीएम या दोन कंपन्यांनी प्रस्ताव दिले होते. यातील जेबीएम कंपनीकडून एक ई-बस पीएमपीला पुरविण्यात येणार होती. त्या माध्यमातून स्वारगेट ते पुणे स्थानक या मार्गावर या गाडीची चाचणी घेण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र बस न मिळाल्यामुळे प्रशासनाला चाचणीही घेता आली नाही.
पहिल्या टप्प्यात दीडशे गाडय़ा
स्मार्ट सिटीअंतर्गत पाचशे गाडय़ांची खरेदी होणार आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात दीडशे गाडय़ा घेण्यात येईल. या दीडशे गाडय़ांपैकी पंचवीस गाडय़ा वातानुकूलित आहेत, अशी माहिती पीएमपी प्रशासनाकडून देण्यात आली.
स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत खरेदी करण्यात येणाऱ्या दीडशे ईलेक्ट्रिकल बस (ई-बस) खरेदीसाठीच्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे निविदेला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याची वेळ पीएमपी प्रशासनावर आली आहे. त्यामुळे ई-बस खरेदी प्रक्रिया रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून नव्या वर्षांत तरी पीएमपीच्या ताफ्यात ई-बस दाखल होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी स्मार्ट सिटीअंतर्गत ई-बस सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पाचशे ई-बसची खरेदी नियोजित आहे. पीएमपीच्या ताफ्यात सध्या दोन हजाराहून अधिक गाडय़ा आहेत. त्यातील एक हजार गाडय़ा डिझेलवर तर उर्वरित एक हजार गाडय़ा सीएनजीवर चालणाऱ्या आहेत. त्यामुळे पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये ई बस घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या गाडय़ांच्या खरेदीसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पाचशे ई-बस खरेदीसाठी पुणे महापालिका सत्तर कोटींचा निधी देणार असून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून तीस कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
गेल्या कित्येक महिन्यांपासून ई-बससाठीच्या खरेदी प्रक्रियेला मुहूर्त लागत नव्हता. पीएमपी प्रशासनाकडून त्यासाठी जागतिक स्वारस्य निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. तसा इरादाही जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर निविदा महामंडळाकडून जाहीर करण्यात आली होती. ई-बस खरेदी करणारे पुणे हे राज्यातील पहिले शहर ठरेल, असा दावाही करण्यात आला होता. स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता दिल्यानंतर १८ सप्टेंबर रोजी दीडशे बस खरेदीसाठीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये पंचवीस वातानुकूलित सेवा नसलेल्या, १२५ बस वातानुकूलित घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी ९ ऑक्टोबपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे ही मुदत १७ ऑक्टोबपर्यंत वाढविण्यात आली. त्यातही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आता ही मुदत २६ ऑक्टोबपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निविदा प्रक्रियेला मिळणारा प्रतिसाद, प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा कालावधी यांचा विचार करता प्रत्यक्ष ताफ्यात ई-बस मिळेपर्यंत किमान तीन ते चार महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून ई-बससाठी नव्या वर्षांपर्यंत पुणेकरांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
अद्याप चाचणी नाही
ई-बसच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च मोठा असून तंत्रज्ञान, देखभाल दुरुस्तीसाठीची तज्ज्ञांची कमतरता जाणवण्याची शक्यता आहे. तसेच ई-बससाठी स्वतंत्र चार्जिग स्टेशनही आवश्यक आहेत. शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर एका ई-बसची चाचणी घेण्याचे प्रशासनाने यापूर्वी ठरविले होते. यासाठी फूट-ऑन आणि जेबीएम या दोन कंपन्यांनी प्रस्ताव दिले होते. यातील जेबीएम कंपनीकडून एक ई-बस पीएमपीला पुरविण्यात येणार होती. त्या माध्यमातून स्वारगेट ते पुणे स्थानक या मार्गावर या गाडीची चाचणी घेण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र बस न मिळाल्यामुळे प्रशासनाला चाचणीही घेता आली नाही.
पहिल्या टप्प्यात दीडशे गाडय़ा
स्मार्ट सिटीअंतर्गत पाचशे गाडय़ांची खरेदी होणार आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात दीडशे गाडय़ा घेण्यात येईल. या दीडशे गाडय़ांपैकी पंचवीस गाडय़ा वातानुकूलित आहेत, अशी माहिती पीएमपी प्रशासनाकडून देण्यात आली.
