देशभरातील कंपन्यांना ई-फायलिंग बंधनकारक

वाणिज्य व्यवहार मंत्रालयाने या बाबत अधिसूचना जारी केली आहे. सर्व कंपन्यांना ‘केवायसी’ नियमांचे पालन सक्तीचे करण्यात आले आहे. अ‍ॅक्टिव्ह ई-अर्ज भरून देण्यासाठी २५ एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. हा अर्ज न भरणाऱ्या कंपन्यांना ‘अ‍ॅक्टिव्ह नॉन—कंप्लायन्ट’ घोषित केले जाणार आहे.

या शिवाय सेबीच्या नव्या नियमांनुसार, नोंदणीकृत कंपन्यांना सचिवांकडून लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल आर्थिक वर्षांच्या अहवालासह सादर करावा लागणार आहे, असेही पांडे यांनी स्पष्ट केले.

कंपन्यांच्या कामात पारदर्शकता: नव्या नियमांमुळे कंपनी सचिवांचे सक्षमीकरण होणार आहे. तसेच कंपन्यांच्या कामातही पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, असेही पांडे यांनी नमूद केले.