पुणे : एकूण महसुलाची गरज व प्रस्तावित वीजदराच्या निश्चितीसाठी महावितरणने दाखल केलेल्या ‘बहुवर्षीय वीजदर याचिके’वर राज्य विद्युत नियामक आयोगातर्फे जाहीर ई-सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार गुरुवारी, (२७ फेब्रुवारी) शासकीय तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या (सीओइपी) मुख्य सभागृहात ही सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. महावितरणकडून सोमवारी ही माहिती देण्यात आली.
महावितरणच्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ व आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे अंतिम अचूक समायोजन, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे तात्पुरते समायोजन व आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० या पाचव्या नियंत्रण कालावधीसाठी राज्य वीज नियामक आयोगासमोर दाखल केलेल्या बहुवर्षीय वीजदर याचिकेवरही ई-सुनावणी होणार आहे, असेही महावितरणकडून कळवण्यात आले. महावितरणने राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे आगामी पाच वर्षांसाठी वीजदर निश्चितीसाठीची याचिका दाखल केली आहे. यात घरगुती, औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांसाठीच्या वीजदरात टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याचा तसेच दिवसाच्या वीज वापरासाठी अतिरिक्त सवलत देण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
‘महावितरणच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वीजदर कपातीचा प्रस्ताव देण्यात आला असून, आर्थिक वर्ष २०२५ -२६ मध्ये प्रति युनिट ८० पैशांनी वीज स्वस्त होणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ८५ पैसे, २०२७-२८ मध्ये ९० पैसे, २०२८-२९ मध्ये ९५ पैसे तर २०२९-३० मध्ये १ रुपये अशी टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याची मागणी महावितरणकडून प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आयोगाने मान्यता दिल्यास एप्रिलपासून राज्यात नवे वीजदर लागू करण्यात येतील,’ असे महावितरणमधील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
