पुणे : एकूण महसुलाची गरज व प्रस्तावित वीजदराच्या निश्चितीसाठी महावितरणने दाखल केलेल्या ‘बहुवर्षीय वीजदर याचिके’वर राज्य विद्युत नियामक आयोगातर्फे जाहीर ई-सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार गुरुवारी, (२७ फेब्रुवारी) शासकीय तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या (सीओइपी) मुख्य सभागृहात ही सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. महावितरणकडून सोमवारी ही माहिती देण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महावितरणच्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ व आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे अंतिम अचूक समायोजन, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे तात्पुरते समायोजन व आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० या पाचव्या नियंत्रण कालावधीसाठी राज्य वीज नियामक आयोगासमोर दाखल केलेल्या बहुवर्षीय वीजदर याचिकेवरही ई-सुनावणी होणार आहे, असेही महावितरणकडून कळवण्यात आले. महावितरणने राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे आगामी पाच वर्षांसाठी वीजदर निश्चितीसाठीची याचिका दाखल केली आहे. यात घरगुती, औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांसाठीच्या वीजदरात टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याचा तसेच दिवसाच्या वीज वापरासाठी अतिरिक्त सवलत देण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

‘महावितरणच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वीजदर कपातीचा प्रस्ताव देण्यात आला असून, आर्थिक वर्ष २०२५ -२६ मध्ये प्रति युनिट ८० पैशांनी वीज स्वस्त होणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ८५ पैसे, २०२७-२८ मध्ये ९० पैसे, २०२८-२९ मध्ये ९५ पैसे तर २०२९-३० मध्ये १ रुपये अशी टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याची मागणी महावितरणकडून प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आयोगाने मान्यता दिल्यास एप्रिलपासून राज्यात नवे वीजदर लागू करण्यात येतील,’ असे महावितरणमधील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.