पुणे: राज्य सरकारच्या इलेक्ट्रिक-वाहन धोरणानुसार पुण्यात ई-रिक्षासह इतर ई-वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यानुसार ई-रिक्षा योजनेचे नियोजन, रचना आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी ब्रॉडकास्ट इंजिनिअरींग कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआयएल) कंपनीची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. याबाबतच सरकारी आदेश राज्य सरकारने सोमवारी काढला. यामुळे पुण्यात ई-रिक्षांना आता गती मिळणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बीईसीआयएल ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. तिच्यावर पुणे जिल्ह्यात ई-वाहन धोरण राबविण्याची जबाबदारी असेल. सध्याच्या नियमावलीचे मूल्यमापन कंपनी करेल. त्यातील त्रुटी शोधून इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढविण्याच्या संधी कंपनी शोधणार आहे. यासाठी वाहतूक पोलीस, परिवहन विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरविकाक विभाग, जिल्हा प्रशासन, स्थानिक महापालिका यांच्याशी समन्वयातून कंपनी पावले उचलणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… दहावी-बारावीनंतरच्या पदविका अभ्यासक्रम; प्रवेशांसाठीची अंतिम मुदत १४ सप्टेंबर

ई-वाहन धोरणाची आखणी कंपनी करणार आहे. याचबरोबर पुणे जिल्ह्यात ठरावीक कालावधीत ई-रिक्षा योजना राबविण्याची जबाबदारीही कंपनीवर असेल. ई-वाहनांसाठीच्या पायाभूत सुविधा, चार्जिंग केंद्रे, विद्युत वाहनांचा अधिकाधिक वापर आणि जनजागृती कार्यक्रम यावर प्रामुख्याने भर दिला जाणार आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढून त्याचा फायदा व्हावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी बॅटरी तंत्रज्ञान, चार्जिंग तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील कंपन्यांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. पुण्यातील वाहतूक प्रदूषणमुक्त व्हावी, यासाठी ई-रिक्षांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यासाठी सरकारने आता सल्लागार समिती नेमली आहे. – संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

बीईसीआयएल ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. तिच्यावर पुणे जिल्ह्यात ई-वाहन धोरण राबविण्याची जबाबदारी असेल. सध्याच्या नियमावलीचे मूल्यमापन कंपनी करेल. त्यातील त्रुटी शोधून इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढविण्याच्या संधी कंपनी शोधणार आहे. यासाठी वाहतूक पोलीस, परिवहन विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरविकाक विभाग, जिल्हा प्रशासन, स्थानिक महापालिका यांच्याशी समन्वयातून कंपनी पावले उचलणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… दहावी-बारावीनंतरच्या पदविका अभ्यासक्रम; प्रवेशांसाठीची अंतिम मुदत १४ सप्टेंबर

ई-वाहन धोरणाची आखणी कंपनी करणार आहे. याचबरोबर पुणे जिल्ह्यात ठरावीक कालावधीत ई-रिक्षा योजना राबविण्याची जबाबदारीही कंपनीवर असेल. ई-वाहनांसाठीच्या पायाभूत सुविधा, चार्जिंग केंद्रे, विद्युत वाहनांचा अधिकाधिक वापर आणि जनजागृती कार्यक्रम यावर प्रामुख्याने भर दिला जाणार आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढून त्याचा फायदा व्हावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी बॅटरी तंत्रज्ञान, चार्जिंग तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील कंपन्यांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. पुण्यातील वाहतूक प्रदूषणमुक्त व्हावी, यासाठी ई-रिक्षांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यासाठी सरकारने आता सल्लागार समिती नेमली आहे. – संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी