पुणे : राज्य सरकारने खरीप हंगामातील पिकांसाठी शेतकऱ्यांना एक रुपयात पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. पण अर्ज भरण्यासाठी ई सेवा केंद्र, सामूहिक सेवा केंद्रचालक प्रति अर्ज १०० ते २५० रुपयांपर्यंत मागणी करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नाहक लूट सुरू आहे.
हेही वाचा >>> राज्यात घरगुती, औद्योगिक पाणीपट्टीत दहा टक्के वाढ ; अंमलबजावणी सुरू; शेतीसाठीच्या पाणीपट्टीला स्थगिती
पंतप्रधान पीकविमा योजनेत केवळ एक रुपया भरून शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतकरी हिश्शाची उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. पीकविमा अर्ज भरण्याचे प्रतिअर्ज ४० रुपये शुल्क केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे. ते पीकविमा कंपन्या संबंधित ई सेवा केंद्रांना देणार आहेत. त्यामुळे केंद्रचालकांनी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेणे अपेक्षित नाही. पण, ई सेवा केंद्रचालक राज्यभरात शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. बहुतेक ई सेवा केंद्रचालक अर्ज भरण्यासाठी १०० ते २५० रुपये शेतकऱ्यांकडून घेत आहेत. अतिरिक्त पैसे घेणाऱ्या ई सेवा केंद्रांवर कारवाई करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली आहे.
कृषी विभागाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन संबंधित केंद्रांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. ई सेवा केंद्रासह शेतकरी स्वतः केंद्र सरकारच्या विमा संकेतस्थळावर अर्ज भरू शकतात. शेतकऱ्याचे ज्या बँकेत खाते आहे, त्या बँकेत अर्ज करू शकतो. कर्जदार शेतकऱ्याला संबंधित बँकेच्या माध्यमातून अर्ज भरता येईल. तसेच संबंधित विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीमार्फतही अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे ई सेवा केंद्रचालकांना अतिरिक्त पैसे देण्याची गरज नाही, असे कृषी विभागाच्या विस्तार व प्रशिक्षण विभागाचे संचालक विनयकुमार आवटे सांगितले.
पीकविमा योजनेत अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १५ जुलै आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाई करण्याची गरज नाही. अर्ज भरण्यासाठी कोणतेही शुल्क देण्याची गरज नाही. अतिरिक्त पैशांची मागणी होत असेल, तसेच अर्ज भरताना अडचणी येत असतील, तर संबंधित पीकविमा कंपनीचा प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाच्या स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
– विनयकुमार आवटे, कृषी संचालक, विस्तार व प्रशिक्षण
