पिंपरी पालिकेने ‘ई-टेंडर’ पद्धत सुरू केली, तेव्हा प्रस्थापित मंडळींकडून तीव्र विरोध झाला. ‘ई-टेंडर’चे प्रशिक्षण उधळून लावण्यात आले होते. प्रत्यक्षात गेल्या सहा वर्षांत या पद्धतीला यश मिळाल्याचे चित्र पुढे आले असून, आतापर्यंत एक हजार निविदा काढण्यात आल्या असून ज्याची किंमत ३२०४ कोटी इतकी आहे.
राज्य शासनाने ‘ई-टेंडिरग’ची अंमलबजावणी कशाप्रकारे सुरू आहे, याविषयी माहिती पालिकेकडून मागवली आहे. त्यानुसार, पालिकेने शासनाला दिलेल्या माहितीत पुढील आकडेवारी दिली आहे. २००८-०९ या आर्थिक वर्षांत ३९ निविदा काढण्यात आल्या. त्या कामांचा एकूण खर्च चार कोटी ६९ लाख ७०,८३४ रुपये इतका होता. त्यानंतर, २००९-१० मध्ये ९७० निविदा ( ५,७५,९२,०९, ९९३ रुपये), २०१०-११ मध्ये १७२५ निविदा (४,००,५५,८०,८१५ रुपये), २०११-१२ मध्ये २१४६ निविदा (८,१७,८७,६९,५१४ रुपये), २०१२-१३ मध्ये २२३८ निविदा (५,९०,९८८०,९९७ रुपये) आणि २०१३-१४ मध्ये २२४९ निविदा (८,१३,५५,८०,३७० रुपये) अशी सहा वर्षांतील माहिती आहे. दिलीप बंड आयुक्त होते, तेव्हापासून सुरुवात झाली. प्रस्थापित मंडळी व मोठय़ा कंत्राटदारांच्या दुकानदारीला चाप लागणार असल्याने प्रारंभी त्यांनी संगनमताने विरोध केला. याबाबतचे प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम आचार्य अत्रे रंगमंदिरात होता. घोषणाबाजी करून तो उधळण्यात आला होता. बंडांनी ठाम भूमिका घेतल्याने विरोधानंतरही ही पद्धत लागू झाली. पुढे आशिष शर्मा, डॉ. श्रीकर परदेशी, राजीव जाधव यांनी ही पद्धत सुरूच ठेवली व टप्प्याटप्प्याने वाढवतही नेली. सुरुवातीला ३० लाखापर्यंतच्या निविदा काढण्यात येत होत्या. अलीकडे सर्वाधिक ७० कोटी खर्चाच्या निविदा काढण्यात आल्या. ‘ई-टेंडिरग’मुळे अनेक फायदे होतात, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. कोणीही निविदा भरू शकतो. यापूर्वी, दमदाटी करून निविदाच भरू दिल्या जात नव्हत्या. पिस्तूल काढून धमकावण्याच्या खळबळजनक घटनांचीही नोंद आहे. निविदांची संख्या वाढली. जादा दरांच्या निविदांचे प्रमाण कमी होऊन कमी दराच्या निविदा दाखल होऊ लागल्या. संगनमताला बऱ्यापैकी आळा बसला. या पद्धतीमुळे पिंपरी पालिकेच्या अर्थकारणात दरवर्षी १०० कोटींचा फायदा होतो, असा युक्तिवादही अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येतो.
