लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: पुणे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे मागासवर्गीय होतकरू आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी ‘कमवा आणि शिका’ ही योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांसाठी ३० उमेदवारांची निवड केली जाणार असून, निवड होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निवड होणाऱ्या पहिल्या वर्षी ८ हजार रुपये, दुसऱ्या वर्षी ९ हजार रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी १० हजार रुपये मासिक मानधन दिले जाईल.
कमवा आणि शिका योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सलग तीन वर्षे प्रशासकीय कामांचा अनुभवही घेता येणार आहे. या अनोख्या उपक्रमासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. कमवा शिका योजनेतून अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या १८ ते २२ वयोगटातील बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात तीन वर्षे प्रशासनासोबत काम करता येईल. कमवा शिका योजनेत काम करण्याची संधी मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना लेखी परीक्षा, मुलाखत द्यावी लागेल. परीक्षा कधी होणार या संदर्भात सविस्तर माहिती लवकरच जाहीर केली जाणार आहे. ही परीक्षा एमकेसीएलमार्फत घेण्यात येणार आहे. निवड होणाऱ्या पहिल्या वर्षी ८ हजार रुपये, दुसऱ्या वर्षी ९ हजार रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी १० हजार रुपये मासिक मानधन दिले जाईल. त्याशिवाय प्रति महिना चार हजार रुपये अतिरिक्त भत्ता मिळणार आहे. या विद्यार्थ्यांनी तीन वर्षे काम केल्यानंतर त्यांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाची पदवी दिली जाईल.
कमवा आणि शिका योजनेसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना सलग तीन वर्षे प्रशासकीय कामाचा अनुभव घेता येणार आहे. कार्यकाल संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्यावतीने अनुभव प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे. या उपक्रमामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, प्रशासकीय कामाचा अनुभव, मानधन आणि अनुभव प्रमाणपत्र असा एकाचवेळी चार प्रकारचा लाभ मिळणार आहे.
