लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींचे भारतीय अर्थकारण, समाजकारण आणि राजकारण यांबाबतचे आकलन प्रगल्भ करण्यासाठी विविध प्रकारची प्रशिक्षण, अभ्यास शिबिरे, कार्यशाळा, चर्चा, परिसंवाद आयोजित करणे, या तिन्ही शास्त्रांबाबत देशभरात चालणाऱ्या संशोधनांचे संकलन, संपादन, प्रकाशन आणि प्रसार करणे आणि स्वत:चे संशोधन अशा स्वरूपाची कामे भारतीय अर्थविज्ञान वर्धिनी संस्थेकडून केले जाते. ‘भारतातील दारिद्रय़’ या विषयावर संस्थेने केलेला अभ्यास प्रकल्प देशासाठीच पथदर्शी ठरला. तर, १९७४ ते २००६ या कालावधीतील पुणे महापालिकेच्या शाळांमधील प्रत्येक इयत्तेमधील पटसंख्येत झालेले बदल यांबाबत ‘एन्रोलन्मेंट इन प्रायमरी स्कूल्स इन पुणे’ हा अभ्यास आणि सध्या देशामधील बिगरशेती रोजगारामध्ये होणारे बदल यांवर सुरू असलेला अभ्यास, असे अनेक प्रकल्प, शिबिरे संस्थेने केली आहेत. सामान्य नागरिकांना अर्थसाक्षर करण्यासाठी झटणारी भारतीय विज्ञान वर्धिनी ही संस्था विरळाच म्हणावी लागेल.
संस्थेचे संस्थापक-संचालक प्रा. डॉ. वि. म. दांडेकर हे नामवंत अर्थतज्ज्ञ. मुळात संख्याशास्त्राचे विद्यार्थी असणारे दांडेकर अर्थशास्त्रीय संशोधनाकडे वळले. गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचे ते अनेक वर्षे संचालक होते. तसेच देशातील नमुना पाहणी तत्त्वावर संशोधन, त्याची रचना आणि आराखडा तयार करणाऱ्या शिल्पकारांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. भारतातील गरिबी, शेती, रोजगार, बेरोजगार, विकासामधील प्रादेशिक असमतोल, पाण्याचे वाटप व त्यामधील त्रुटी हे दांडेकर यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचे विषय. त्यांवर सडेतोड विचार मांडून, प्रसंगी आंदोलनांचे नेतृत्व करणारे आणि तत्त्वनिष्ठ, वैचारिक वादविवाद करताना मागे न हटणाऱ्या दांडेकर यांनी डॉ. निळकंठ रथ, डी. टी. लाकडावाला या आपल्या अर्थतज्ज्ञ सहकाऱ्यांसमवेत १९७० मध्ये पुण्यात ‘इंडियन स्कूल ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी’ म्हणजेच ‘भारतीय अर्थविज्ञान वर्धिनी’ची स्थापना केली.
सर्वसामान्य भारतीय नागरिक आणि एकूणच समाजातील समाजकारण, अर्थकारण आणि राजकारणाबाबतची साक्षरता वाढण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. संस्थेच्या स्थापनेवेळेचे दशक देशासाठी आंदोलने, चळवळी यांनी भरलेले आणि भारलेले होते. १९६६ नंतरची वर्षे भारत – पाकिस्तान, चीनबरोबरचे युद्ध, शेतीला बसलेले फटके, या सर्व पाश्र्वभूमीवर देशातील गरिबी, बेरोजगारी, शेती हे घटक ज्वलंत, उग्र बनत चालले होते. त्यामुळे पहिल्या काही वर्षांतच संस्थेने ‘पॉव्हर्टी इन इंडिया’ हा मोठा अभ्यास हाती घेऊन तो पूर्ण केला. हा अभ्यास-संशोधन प्रकल्प केवळ संस्थेपुरताच मर्यादित न राहता भारतातील गरिबीवरील साधार, अधिकृत, प्रकाशित, शासकीय आकडेवारीचा आधार घेऊन गरिबीचे मोजमाप, त्या मागील कारणे, विस्तार व सखोलता किती आहे? त्याकरिता कशा प्रकारची उपाययोजना करावी लागेल, अशा पैलूंवर केलेला हा अभ्यास होता. या अभ्यासामुळे रथ व दांडेकर हे दोन अर्थतज्ज्ञ आणि संस्था एकदम देशाच्या केंद्रस्थानी आले. या अभ्यासाला फोर्ड फाउंडेशनचे अर्थसहाय्य मिळाले. सुरुवातीला संस्थेचे कार्यालय लोणावळा येथे होते. लोकनियुक्त प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकारी, सहकार, बँकिंग, ग्रामीण अर्थकारण यांसारख्या क्षेत्रात कार्यरत कार्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी अशा लोकांसाठी संस्थेत निवासी स्वरूपाचे अभ्यासवर्ग घेतले जायचे. प्रशिक्षणार्थींच्या प्रशिक्षणविषयक गरजा जाणून घेऊन त्यानुसार अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम १९७६ पर्यंत सुरू होते. १९८२ मध्ये संस्थेने पुण्यातील सेनापती बापट रस्ता येथे आपल्या कार्यालयाचे स्थलांतर केले.
सरकारी आर्थिक मदत घेतल्यास सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर टीका करताना आपला हात कचरेल, अशी दांडेकर यांची भूमिका होती. त्यामुळे सरकारसह कोणाचेही संस्थेला अनुदान नाही. ही संस्था पूर्णपणे स्वायत्त आहे. संस्थेचे ‘जर्नल ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी’ हे संशोधनपर लेखनाला आणि अर्थशास्त्रातील संशोधक, अभ्यासक, धोरणकर्ते, विद्यार्थी यांच्यासाठी संशोधनपर साहित्याला वाहिलेले त्रमासिक आहे. सर्वसामान्य मराठी वाचकांसाठी राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, तत्त्वज्ञान, खगोल, भूगोल यांमध्ये घडणाऱ्या घटनांचे आकलन होण्याकरिता ‘अर्थबोध पत्रिका’ हे मासिकही चालवले जाते. अशी संस्थेची दोन मुख्य प्रकाशने आहेत. १९७४ ते २००६ या कालावधीमधील पुणे महानगरपालिकेच्या मराठी, तेलगू, इंग्रजी, हिंदी माध्यमांच्या प्रत्येक प्राथमिक शाळांमधील प्रत्येक इयत्तेमधील बदलत गेलेल्या पटसंख्येवर आधारित ‘एन्रोलन्मेंट इन प्रायमरी स्कूल्स इन पुणे’ हा अभ्यास संस्थेने केला. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची भाषा, अंकगणित विषयांमधील आकलन कसे आहे, त्याच्या चाचण्या घेण्यात आल्या आणि त्यावर आधारित चर्चासत्र, एक विशेषांक म्हणून प्रकाशन करण्यात आले. त्याचे मराठी भाषांतर प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे. याबरोबरच संस्थेशी संलग्न संशोधक बेंगळुरुच्या डॉ. शरदिनी रथ देशातील ‘बिगरशेती रोजगारामध्ये होत गेलेले बदल’ याचा अभ्यास करत आहेत. अशा प्रकारचे संशोधन संस्था स्वखर्चातून करत आहे. संस्थेचे संस्थापक संचालक-दांडेकर यांचे १९९८ मध्ये निधन झाले. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दरवर्षी दोन दिवसांचे राष्ट्रीय चर्चासत्र संस्थेत आयोजित केले जाते. त्याला देशभरातून विविध विषयांमधील अभ्यासक, संशोधकांना निमंत्रित केले जाते. चर्चासत्रासाठी राजकीय, सामाजिक किंवा आर्थिक पैलू निश्चित केला जातो. यंदा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाप्रमाणेच राज्यांच्या उत्पादन मोजमापाबाबत अभ्यास व चर्चा करण्यासाठी देशातील प्रमुख राज्यांचे अर्थ व सांख्यिकी संचालकांना पाचारण केले जाणार आहे. सामान्य नागरिक अर्थसाक्षर होण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी चर्चासत्र, परिसंवाद मोफत आयोजित केले जातात. याबरोबरच देशातील अभ्यासकांचे चांगल्या संशोधन प्रकल्पांना मर्यादित अर्थसहाय्य केले जाते. केंद्रीय अर्थसंकल्प समजून घेण्यासाठी पत्रकारांसाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात.
ज्येष्ठ आणि अग्रगण्य ट्रान्सपोर्ट इकॉनॉमिस्ट डॉ. श्रीरामन हे संस्थेचे अध्यक्ष तर, अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक मानद संचालक आहेत. टिळक हे बारा वर्षांपासून संस्थेत कार्यरत आहेत. संस्थेच्या नियामक मंडळात डॉ. निळकंठ रथ, डॉ. श्रीरामन, शाखा समूहाचे ज्येष्ठ संचालक किशोर चौकर, राज्यशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सुहास पळशीकर, सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी रमानाथ झा, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक निवृत्त मनोहर भिडे, ज्येष्ठ समाजशास्त्रज्ञ सुरिंदर जोधका, गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचे निवृत्त संचालक प्रा. विकास चित्रे अशा नामवंत व्यक्ती नियामक मंडळावर आहेत. संस्थेचे स्वत:चे समृद्ध ग्रंथालय असून त्यामध्ये १३ हजारांहून अधिक उत्तमोत्तम पुस्तके आहेत.
आगामी काळात ग्रामीण भागातून पुण्यात अर्थशास्त्र शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाशी जुळवून घेणे सोपे जाण्यासाठी पूरक अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण प्रकल्प राबविण्याचा मानस आहे. प्रामुख्याने स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतीय अर्थशास्त्रासंदर्भात प्रशिक्षण देण्याची तयारी सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राज्याच्या अर्थकारणातील बदल टिपणारा माहितीसाठा (डेटाबेस) तयार करत आहोत. तसेच देशात मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण होत असून शहरांची वाढ, लोकसंख्या, उद्योग, शहरांमधले रोजगार, पायाभूत सोयीसुविधा असा नागरीकरणाच्या विविध आयामांचा मागोवा घेणारे ‘अर्बन मॉनिटरिंग सेल’ कार्यान्वित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प करण्याचा मानस आहे, असे अभय टिळक यांनी सांगितले. संस्थेच्या गंगाजळीच्या व्याजावर संस्थेचे सर्व उपक्रम चालतात आणि संस्थेची रितसर धर्मादाय आयुक्तालयाकडे नोंदणी केलेली आहे, असेही टिळक यांनी स्पष्ट केले.