राजकीय घोषणांमुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते- अरुण जेटली

कर्जमाफी आणि रास्त दरात वीज यांसारख्या निवडणूकजिंकण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या राजकीय घोषणांमुळे राज्याबरोबरच देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी व्यक्त केले. समाजातील दुर्बल घटकांना स्वत:च्या पायावर उभे करणारी अर्थव्यवस्था विकसित करायला हवी. तेच प्रयत्न केंद्र सरकार करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उद्योग, बँकिंग आणि शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांशी आपल्या पुणे दौऱ्यामध्ये अरुण जेटली यांनी संवाद साधला. पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार अनिल शिरोळे, अमर साबळे, आमदार माधुरी मिसाळ, प्रा. मेधा कुलकर्णी, संदीप खर्डेकर या वेळी उपस्थित होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये होत असलेल्या घडामोडींचा परामर्श घेत त्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होत आहे, यासंदर्भातील विश्लेषणात्मक विवेचन जेटली यांनी केले.
मतदारांना आकृष्ट करीत निवडणूकजिंकण्याच्या उद्देशातून राजकीय पक्ष कर्जमाफी आणि रास्त दरात वीज यांसारख्या राजकीय घोषणा करतात. अशा घोषणा करूनही राजस्थान आणि हरयाणा या राज्यांमध्ये विद्यमान पक्षाचे सरकार सत्तेवर येऊ शकले नाही, याकडे लक्ष वेधून जेटली म्हणाले, एका ठराविक मर्यादेपलीकडे कर वाढविता येत नसल्यामुळे या घोषणांमुळे होणारा तोटा कोठून भरून काढणार या प्रश्नाचे उत्तर राज्यांकडे नसते. राजकीय लाभापोटी केल्या जाणाऱ्या या घोषणांमुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा तर वाढतोच, पण त्याचबरोबरीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होतो. कर्जाचा मोठा भार असलेली चार राज्ये आणि कर्जवाढीमुळे अर्थव्यवस्था खुंटलेली चार राज्ये यांच्यासंदर्भात नेमके काय करता येईल याविषयी ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल काम करीत आहेत. समाजातील दुर्बल घटकांना स्वत:च्या पायावर उभे करणारी अर्थव्यवस्था विकसित करणे आवश्यक आहे. दुर्बल घटकांचा विकास झाल्याखेरीज देशाची अर्थव्यवस्था प्रगतिपथावर जाणार नाही. त्यादृष्टीने केंद्र सरकार पावले उचलत आहे. जन-धन योजनेच्या माध्यमातून देशातील १८ कोटी लोकसंख्या बँकेशी जोडली गेली आहे. पंतप्रधान विमा योजनेद्वारे अनेकांना विम्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे. २० कोटी लोकांचा विमा उतरवला तर हप्ता कमी बसेल हीच त्यामागची भूमिका आहे.
थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविला पाहिजे. संरक्षण उत्पादने आयात करण्याऐवजी परदेशी कंपन्यांशी भागीदारी करून देशामध्येच उत्पादन करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. विमा, रेल्वे, ऊर्जानिर्मिती, वैद्यकीय उपकरणे, स्टील उत्पादन या क्षेत्रांमध्ये मागील सरकारचे धोरण बदलून स्वयंपूर्ण होण्यासाठीची धोरणे अंगीकारली आहेत. कृषी आणि सेवा क्षेत्रावर विशेष भर दिला आहे. कररचना सुसूत्र असेल तरच परदेशी गुंतवणूक राज्यांमध्ये येऊ शकते. त्यामुळे कर माफक ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे, असेही जेटली यांनी सांगितले.
अनिल शिरोळे यांनी प्रास्ताविक केले. गिरीश बापट यांनी मनोगत व्यक्त केले. संदीप खर्डेकर यांनी आभार मानले.
पुण्याला मोठी संधी
सांस्कृतिक राजधानी असलेले पुणे शहर हे विद्येचे माहेरघर आहे. ऑटोमोबाइल आणि इंजिनिअिरग ‘क्लस्टर’ आहे. पायाभूत सुविधांची पूर्तता झाली आहे. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीमध्ये पुण्याची निवड केली आहे, त्यामुळे पुण्याला विकसित होण्याची मोठी संधी आहे. पुण्याचे प्रतििबब देशामध्ये उमटते. त्यामुळे पुण्याची जबाबदारी वाढली असल्याचे अरुण जेटली यांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्य सरकारने मान्यता दिल्यानंतर एखाद्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी महापालिका दीड वर्षांचा कालावधी घेणार असेल, तर गुंतवणूकदार दुसऱ्या राज्यामध्ये जाऊ शकतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.