पुणे : केंद्र सरकारने सवलतीच्या दरातील खाद्यतेल आयातीला मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने देशात स्वस्त दराने खाद्यतेलाची आयात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आयात शुल्कात मोठी सवलत दिल्यामुळे पुढील वर्षभर खाद्यतेलाच्या दरात स्वस्ताई राहण्याचा अंदाज आहे.
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने २०२५ पर्यंत कच्च्या सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेलाची आयात ५.५० टक्के तर रिफाईन्ड तेलावर १३.७५ टक्के आयात शुल्क आकारून आयात करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ही मुदत मार्च २०२४ पर्यंत होती. सवलत मिळण्यापूर्वी कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क १३.७ तर रिफाईन्ड तेलावरील आयात शुल्क ४५ टक्के होता. मागील वर्षभर आयात शुल्कात सवलत दिल्यामुळे मागील खाद्यतेल वर्षात, नोव्हेंबर २०२२ ते ऑक्टोबर २०२३ या खाद्यतेल वर्षात १६५ लाख टन इतकी उच्चांकी खाद्यतेलाची आयात झाली होती. यंदा आयात शुल्कात सवलत दिल्यामुळे पुढील वर्षभर मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> मोठी बातमी: पाणी उपलब्ध असलेल्या भागातच बांधकामांना परवानगी
देशात एक जानेवारी रोजी २८.९७ लाख टन खाद्यतेलाचा साठा होता. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२३, या दोन महिन्यांत एकूण २,४७२.२७६ टन एकूण खाद्यतेलाची आयात झाली आहे. ही आयात प्रामुख्याने इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, अर्जेंटिना, ब्राझील, युक्रेन, रोमानिया आणि रशियातून झाली आहे.
हमीभाव नसल्याने तेलबियांना कमी दर
सध्या देशात उत्पादित झालेल्या तेलबियांना हमीभाव मिळत नसल्याची स्थिती आहे. सोयाबीनला ४६०० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव आहे. तरीही बाजारात सोयाबीन ४००० ते ४५०० रुपयांनी विकले जात आहे. सूर्यफूल बियांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. सूर्यफूल बिया मागणी अभावी पडून आहेत. सूर्यफूल बियांना ५६५० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव आहे. पण, सूर्यफुलाचे दर ५००० रुपयांच्या आतच राहिले आहेत. स्वस्त आयातीमुळे देशी खाद्यतेल उद्योगही पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही.
जागतिक दर दबावाखालीच
सवलतीच्या दरात होणाऱ्या खाद्यतेल आयातीमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. पण, देशात उत्पादित झालेल्या तेलबियांच्या दरावर परिणाम होईल. मागील वर्षभर देशात तेलबियांचे दर दबावाखाली राहिले आहेत. यंदाच्या हंगामात दक्षिण अमेरिकेत सोयाबीनच्या उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे जागतिक बाजारात तेलबियांचे दर दबावाखालीच आहेत, अशी माहिती शेतीमालाच्या बाजारभावाचे अभ्यासक श्रीकांत कुवळेकर यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने २०२५ पर्यंत कच्च्या सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेलाची आयात ५.५० टक्के तर रिफाईन्ड तेलावर १३.७५ टक्के आयात शुल्क आकारून आयात करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ही मुदत मार्च २०२४ पर्यंत होती. सवलत मिळण्यापूर्वी कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क १३.७ तर रिफाईन्ड तेलावरील आयात शुल्क ४५ टक्के होता. मागील वर्षभर आयात शुल्कात सवलत दिल्यामुळे मागील खाद्यतेल वर्षात, नोव्हेंबर २०२२ ते ऑक्टोबर २०२३ या खाद्यतेल वर्षात १६५ लाख टन इतकी उच्चांकी खाद्यतेलाची आयात झाली होती. यंदा आयात शुल्कात सवलत दिल्यामुळे पुढील वर्षभर मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> मोठी बातमी: पाणी उपलब्ध असलेल्या भागातच बांधकामांना परवानगी
देशात एक जानेवारी रोजी २८.९७ लाख टन खाद्यतेलाचा साठा होता. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२३, या दोन महिन्यांत एकूण २,४७२.२७६ टन एकूण खाद्यतेलाची आयात झाली आहे. ही आयात प्रामुख्याने इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, अर्जेंटिना, ब्राझील, युक्रेन, रोमानिया आणि रशियातून झाली आहे.
हमीभाव नसल्याने तेलबियांना कमी दर
सध्या देशात उत्पादित झालेल्या तेलबियांना हमीभाव मिळत नसल्याची स्थिती आहे. सोयाबीनला ४६०० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव आहे. तरीही बाजारात सोयाबीन ४००० ते ४५०० रुपयांनी विकले जात आहे. सूर्यफूल बियांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. सूर्यफूल बिया मागणी अभावी पडून आहेत. सूर्यफूल बियांना ५६५० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव आहे. पण, सूर्यफुलाचे दर ५००० रुपयांच्या आतच राहिले आहेत. स्वस्त आयातीमुळे देशी खाद्यतेल उद्योगही पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही.
जागतिक दर दबावाखालीच
सवलतीच्या दरात होणाऱ्या खाद्यतेल आयातीमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. पण, देशात उत्पादित झालेल्या तेलबियांच्या दरावर परिणाम होईल. मागील वर्षभर देशात तेलबियांचे दर दबावाखाली राहिले आहेत. यंदाच्या हंगामात दक्षिण अमेरिकेत सोयाबीनच्या उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे जागतिक बाजारात तेलबियांचे दर दबावाखालीच आहेत, अशी माहिती शेतीमालाच्या बाजारभावाचे अभ्यासक श्रीकांत कुवळेकर यांनी दिली.
