भ्रष्टांचे चराऊ कुरण

आता ही व्यवस्था नसल्याने काय करायचे, यावर अजून निर्णय होत नाही, कारण त्यावर महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी असा दोघांचाही डोळा आहे. हा डोळा तेथील चराऊ कुरणावर आहे. यापैकी कुणालाही महापालिका शाळांमधील मुले खासगी शाळांमधील मुलांसारखी व्हावीत, असे वाटत नाही. त्या मुलांच्या मनात भविष्याची स्वप्ने असू शकतात, याचे त्यांना भान नाही. उलट, या मुलांचे बाल्य करपले कसे जाईल, याकडेच सगळे जण डोळा लावून बसलेले असतात. सुमारे एक लाख मुलांचे भविष्य अशा रीतीने काळवंडून जाते आहे आणि त्याबद्दल सभ्य समाजातून ब्रही निघत नाही. कारण हे विद्यार्थी त्यांच्या खिजगणतीतही नाहीत. विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक हा समाजाचा एक मोठा घटक आहे, याबद्दलही कुणाला संवेदना नाही. हे असे होत आले, याचे कारण प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांनी शिक्षण मंडळाचा निधी ही आपली खासगी मालमत्ता समजली. गणवेश, दप्तरे, बूट, मोजे, स्वेटर्स, कंपासपेटय़ा अशा मुलांना मोफत द्यावयाच्या प्रत्येक गोष्टीत सगळय़ांनी मिळून भ्रष्टाचार केला. या मुलांना त्याची मोठेपणी जाणीव होईल, तेव्हा ते या भ्रष्ट लोकांबद्दल काय बोलतील, याचीही कुणाला चाड नाही. इतका पोखरलेला हा विभाग बंद झाला, हे योग्यच. पण त्याची पर्यायी व्यवस्था मात्र अजून लागू शकत नाही, कारण भ्रष्टाचाराच्या या कुरणावर मालकी कुणाची असावी, याबद्दल महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्यात वाद आहेत.

सुमारे चारशे कोटी रुपये खर्चूनही महापालिकेच्या शाळा इतक्या गलिच्छ आणि किळसवाण्या का असतात, याचे उत्तर या भ्रष्टाचारात आहे. तेथे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, तेथील स्वच्छतागृहे भयावह अवस्थेत आहेत, तेथे अग्निशमन यंत्रणाही अस्तित्वात नाही. तेथे शिक्षण कसे दिले जाते, यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. त्या मुलांची कधी कोणी विचारपूसही करत नाही. ज्यांचा आयुष्यात शिक्षणाशी कधी संबंधच आला नाही, अशांचे बहुमत असलेल्या आजवरच्या शिक्षण मंडळात शिक्षक भरतीमध्ये वशिलेबाजी झाली. एकही नगरसेवक आपल्या पाल्यांना महापालिकेच्या शाळेत का घालत नाही, याचे उत्तर या वशिलेबाजीत आणि भ्रष्टाचारात आहे. शाळा सुरू होऊन महिना झाला, तरी अजून गणवेश मिळालेले नाहीत. ते मागील वर्षीचेच असल्याच्या आरोपावरून सध्या भांडणे सुरू आहेत. आता पंधरा ऑगस्टपर्यंत तरी ते मिळतील की नाही कोण जाणे! ते मिळाले नाहीत आणि ठिगळ लावलेल्या चड्डय़ा घालून मुले शाळेत आली तरी कोणाला त्याची फिकीर आहे?

पालिकेच्या ज्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत, त्यापैकी काही खासगी संस्थांना चालवायला दिल्या आहेत. मग मराठी माध्यमाच्या शाळा चालवण्याचा असला मूर्ख हट्ट कशासाठी हवा? महापालिकेला रस्ते बांधता येत नाहीत, पाण्याचे समान वाटप करता येत नाही, मैलापाण्याचे नियोजन करता येत नाही, शहरातील कचराही उचलता येत नाही, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे स्वच्छ ठेवता येत नाहीत, मग पालिकेला येते तरी काय, असा प्रश्न प्रत्येक पुणेकराला पडणे स्वाभाविक आहे. पालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना चालवायला दिल्या तर भ्रष्टाचाराचे कुरण जळून जाईल, एवढीच भीती या सगळय़ांना आहे. शिक्षणाचे चांगभले व्हावे असे मात्र कुणालाच वाटत नाही. असल्या दळभद्री राजकारणाची शिक्षा मात्र पालिकेच्या शाळांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळते आहे.

नागरिकांच्या करातून होणाऱ्या या खर्चाबद्दल बोलण्यास ‘सभ्य’ नागरिकही तयार नाहीत, कारण हा त्यांचा मतदारसंघच नाही. विद्येच्या माहेरघरी तिची होणारी ही घुसमट क्लेशकारक आहे.

मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com