‘शिक्षण मंडळाला अधिकार मिळावेत म्हणून मी भांडलो. मात्र, आता यांच्यासाठी मी का भांडलो? असे वाटू लागले आहे,’ पुणे शिक्षणमंडळातील अधिकाऱ्यांच्या लोचखोरीबाबत अशी भावना खुद्द शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. मात्र, एकिकडे पश्चात्ताप झाल्याचे सांगतानाच ‘सगळेच असे नसतात.’ असे सांगून शिक्षणमंडळाला आर्थिक अधिकार देण्याचेही समर्थनच केले.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याबाबत तरतूद आहे. त्यानुसार राज्यातील शिक्षण मंडळांचे अधिकार काढूनही घेण्यात आले. मात्र, सरकार बदलल्यानंतर शिक्षण मंडळाला अधिकार देण्याबाबत खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनीच पुढाकार घेतला. त्यानुसार सगळे नाहीत तरी काही अधिकार पुणे शिक्षण मंडळाला मिळाले होते. मात्र, बदलीसाठी एका शिक्षकाकडून दोन लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी शिक्षण मंडळाचे आजी- माजी प्रमुख आणि कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याबाबत पत्रकार परिषदेत तावडे यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘ज्यांच्यासाठी मी इतका भांडलो, त्यांनीच भ्रष्टाचार केला. यांच्यासाठी मी का भांडलो. असे मला आता वाटते आहे. लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचार करणारे असले, की त्यांच्याबाजूने भांडणाऱ्यांवर पश्चात्ताप करण्याची वेळ येते.’
एकिकडे पश्चात्ताप होत असल्याची भावना व्यक्त करताना, दुसरीकडे मात्र शिक्षण मंडळाला आर्थिक अधिकार देण्याच्या भूमिकेचे समर्थनही त्यांनी केले. ते म्हणाले, ‘सर्वच कार्यालयांत भ्रष्टाचारी लोक असतात. म्हणून आपण लगेच त्यांचे सर्व अधिकार काढून घेत नाही. काही गैरप्रकार समोर आले म्हणून सगळ्यांनाच वाईट ठरवणे योग्य नाही. त्यामुळे शिक्षण मंडळांचे सगळे अधिकार काढून घ्यावेत असे मला वाटत नाही.’
‘आमच्या हातात काहीच नाही..’
सध्या राज्यातील पंचवीस टक्क्य़ांची प्रवेश प्रक्रिया खोळंबली आहे. शिक्षण विभागावर अवलंबून राहिलेले अनेक विद्यार्थी शाळेपासून वंचित आहेत. त्याबाबत तावडे यांना पत्रकार परिषदेत विचारले असता ‘आमच्या हाती आता काहीच नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच पुढील कार्यवाही होईल,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील शाळांकडून नियमबाह्य़ पद्धतीने शुल्क आकारणी होत असल्याबाबत तावडे म्हणाले, ‘निवृत्त न्यायाधीशच मिळत नसल्यामुळे राज्यस्तरीय समिती तयार झालेली नाही. मात्र, नियमबाह्य़ पद्धतीने शुल्क आकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पूर्वप्राथमिक शाळांबाबत काही धोरण ठरवणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही. मात्र, या शाळांची मनमानी थांबवण्याच्या दृष्टीने काही नियम करण्यात येतील.’