शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेने जे २५ टक्के प्रवेश द्यायचे आहेत, ते प्रवेश शाळा देत नसल्यामुळे अखेर महापालिका शिक्षण मंडळाने या प्रवेशाचे वेळापत्रकच जाहीर केले असून या प्रक्रियेला २२ मे पासून सुरुवात केली जाणार आहे.
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रत्येक शाळेतील २५ टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, या कायद्याचे पालन पुण्यातील शाळांकडून होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी हा कायदा धुडकावला असून हा कायदाच आम्हाला लागू होत नाही, असा दावा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून केला जात आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश झालेले नाहीत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका शिक्षण मंडळाने मोहीम सुरू केली असून त्यासाठीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
या कायद्यानुसार जे प्रवेश द्यायचे आहेत त्यासाठीचे अर्ज शाळांनी ५ जूनपर्यंत उपलब्ध करून द्यायचे आहेत. त्यानंतर आलेल्या अर्जाची छाननी १० जूनपर्यंत करायची आहे. त्यानंतर अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करून त्याबाबत संबंधित पालकांना शाळांनी माहिती द्यायची आहे. पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया ११ जूनपर्यंत पूर्ण करायची आहे. प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर या प्रक्रियेची जबाबदारी देण्यात आली असून शिक्षण मंडळ स्तरावर त्यासाठी नियंत्रण पथकही स्थापन करण्यात येत आहे.
शहरातील कायम विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शाळा वगळून उर्वरित सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक २२ जून रोजी महापालिकेच्या राजीव गांधी ई-लर्निग स्कूलमध्ये बोलावण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शहरात ४२० खासगी शाळांमध्ये मागासवर्गीय आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील नऊ हजार ३७० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात आतापर्यंत एक हजार ४३३ विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्यात आला आहे. उर्वरित सर्व जागांवरील प्रवेश बाकी असून शाळांनी तेवढे प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. त्यादृष्टीने ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.