सगळ्या नव्या योजना, प्रशासकीय बदल यांना तोंड देऊन आता पुणे जिल्ह्य़ातील शिक्षक आणि कर्मचारी जेरीस आले आहेत. शिक्षण विभागाच्या या प्रयोगाचा परिणाम जिल्ह्य़ातील अनेक शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनावर झाला आहे. एक तारखेला वेतन मिळण्याच्या घोषणा तर सोडाच अगदी महिन्याच्या पंचवीस तारखेपर्यंत शिक्षकांना वेतन मिळत नाही. जिल्ह्य़ातील काही शाळांतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबरपासूनचे वेतन शिक्षण विभागाच्या नव्या प्रणालीमुळे रखडल्याची तक्रार कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
गेल्या महिन्यांत ‘सातत्याने नवे प्रयोग करून बघायला, विद्यार्थी हे काय हाफकिन इन्स्टिटय़ूटमधील उंदीर आहेत का.’ असा प्रश्न खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनीच शिक्षण विभागाला विचारला होता. मात्र, विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी सारखे नवे प्रयोग करून वेठीला धरू नका, असे शिक्षण विभागाला सांगण्याची गरज आता भासू लागली आहे. शिक्षण विभागाचे प्रशासकीय काम हे प्रामुख्याने पुण्यातून चालत असल्यामुळे नव्या योजना, नव्या प्रणाली या प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यासाठी बहुतेक वेळा पुण्याची निवड केली जाते. मात्र, गेली अनेक वर्षे ‘चुका आणि शिका’ अशा तत्त्वावर सुरू असलेल्या या प्रयोगांनी जिल्ह्य़ातील शिक्षक आणि कर्मचारी जेरीस आले आहेत.
गेली दीड वर्ष शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या एक तारखेला वेतन देण्याची घोषणा कागदावरच राहिली आहे. त्यासाठी सुरू केलेल्या ‘शालार्थ’ प्रणालीचा प्रयोग हा पुण्यातच झाला. मात्र, अद्यापही शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या हातात एक तारखेला वेतन मिळतच नाही. गेले अनेक महिने २० तारखेनंतरच वेतन मिळत आहे. पुरंदरमधील एका शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सप्टेंबर महिन्यापासून झालेलेच नाही. सध्या शालार्थ या प्रणालीच्या पुढील टप्प्यावरील प्रयोग शिक्षण विभागाने सुरू केला आहे. विभागाकडून मंत्रालयालाकडे पाठवली जाणारी माहितीही ऑनलाइन पद्धतीने पाठवण्याची सुरुवात विभागाने केली आहे. मात्र, त्या प्रणालीत काही तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे जिल्ह्य़ातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना अद्यापही वेतन मिळालेले नाही. एखाद्या शाळेतील काही अडचणीमुळे शाळेची बिल एखाद दिवस उशिरा गेली, तर त्या महिन्याचे वेतनच मिळत नाही. सध्याच्या प्रणालीनुसार पहिली बिले मंजूर झाल्याशिवाय पुढील महिन्याची बिले मंजूर होत नाहीत. त्यामुळे अशा शाळांना नंतर एक महिना उशिरानेच वेतन मिळत राहाते. वेतन मिळण्यासाठी उशीर होत असल्यामुळे कर्जाचे हप्ते भरण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याची तक्रार शिक्षक आणि कर्मचारी करत आहेत.
—
‘‘शालार्थचा प्रयोग गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू आहे. आमचा शालार्थला विरोध नाही. पण त्यातील त्रुटी दूर न झाल्यामुळे शिक्षक आणि कर्मचारी अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत या प्रणालीतील त्रुटी दूर होत नाहीत, तोपर्यंत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने पगाराची बिले काढण्यात यावीत,’’ अशी मागणी आम्ही करत आहोत.
– शिवाजी खांडेकर, सचिव माध्यमिक शिक्षकेतर संघटना