राज्यात पाचवी, आठवीचे किती विद्यार्थी अनुत्तीर्ण?

हेही वाचा >>> चार वेळा निवडून आले ईव्हीएमवर संशय कसा घेऊ? खासदार सुप्रिया सुळे यांचे विधान

आरटीई कायद्यानुसार मुलांना आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण करून त्याच इयत्तेत पुन्हा ठेवता येत नव्हते. मात्र, आरटीई कायद्यातील २०१९ मधील सुधारणांनुसार, राज्य सरकारने २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून ना-नापास धोरण रद्द केले. केंद्रानेही नुकताच हा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर खासगी शाळांत आरटीई कोट्यातून प्रवेशित आणि पाचवी, आठवीत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी त्या शाळेचे शुल्क भरायचे, की शासनाकडून दुबार शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबात प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने राज्य शासनाकडे काही महिन्यांपूर्वी मार्गदर्शन मागितले होते. त्यासाठी अनुत्तीर्णांची आकडेवारी गरजेची आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण आयुक्तालयातील शिक्षण उपसंचालक रजनी रावडे यांनी राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक, माध्यमिक शिक्षण संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेतील समन्वय विभागाचे उपसंचालक यांच्याकडून पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांबाबतची जिल्हानिहाय माहिती मागितली आहे. त्यात पाचवी आणि आठवीतील एकूण विद्यार्थी संख्या, पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या, पुनर्परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या, पुनर्परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या, त्याच वर्गात पुन:प्रवेशित विद्यार्थी संख्या तातडीने सादर करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.