शिक्षण विभागाकडून शासनाच्या आदेशाला हरताळ?

पुणे : ‘ज्या नोकरदार महिलांचे महिन्याला वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यांच्याकडून व्यावसायिक कराची (प्रोफेशनल टॅक्स) रक्कम कपात करू नये,’ या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून पुणे महापालिकेचा शिक्षण विभाग गेल्या दोन वर्षांपासून महिला कर्मचाऱ्यांकडून ही रक्कम घेत आहे.

पुणे महापालिकेत प्राथमिक विभागातील शिक्षणाधिकारी, समग्र शिक्षा प्रकल्प अधिकारी महिला आहेत. असे असतानाही महिला कर्मचाऱ्यांकडून ही रक्कम घेतली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

दोन वर्षांपूर्वी २०२३ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे अंदाजपत्रक सादर करताना नोकरदार महिलांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. ‘ज्या महिला कर्मचाऱ्यांचे वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यांच्याकडून व्यावसायिक कराची वर्षाला घेतली जाणारी अडीच हजार रुपयांची रक्कम घेतली जाणार नाही,’ असे फडणवीस यांनी जाहीर केले होते.

त्याबाबतचा अध्यादेश राज्यातील महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच सरकारी कार्यालयांना पाठविण्यात आला आहे. महिलांबरोबरच अपंग व्यक्तींचीदेखील या करातून सुटका करण्यात आली आहे. अपंग व्यक्तींच्या वेतनातून हा कर कापला जात नाही.

महिलांच्या वेतनातून मात्र हा कर कापला जात आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये आदेशाचे पालन होत असून, कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या आणि २५ हजारांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधून व्यावसायिक कराची कोणतीही रक्कम कापली जात नाही.

पुणे महापालिकेतील समग्र शिक्षण अभियानात ६६ कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये २५ विशेष शिक्षक आहेत, ज्यांचे मसिक वेतन २५ हजारांपेक्षा कमी आहे. यामध्ये महिला विशेष शिक्षकांची संख्या २१ आहे. यापैकी तीन महिला शिक्षक अपंग आहेत. त्यांचा व्यावसायिक कर राज्य आदेशानुसार व्यवसायकर कापला कापला जात नाही. इतर महिला कर्मचाऱ्यांचा कर मात्र कापला जात आहे.

सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर म्हणाले, राज्य शासनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारचे आदेश महत्त्वाचे वाटत नाहीत, हे यावरून दिसते. सरकारच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर महापालिका आयुक्तांनी कारवाई करून त्यांच्याकडून खुलासा घेतला पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे जो भुर्दंड या महिला कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. त्याची वसुली संबधित अधिकाऱ्यांकडून करावी.

पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी म्हणाले, शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागात त्याची अंमलबजावणी दोन वर्षे का झाली नाही, याची चौकशी केली जाईल.