लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे : पवित्र संकेतस्थळामार्फत निवड झालेल्या शिक्षकांना पुन्हा एक परीक्षा द्यावी लागण्याच्या चर्चेबाबत शिक्षण विभागाकडून खुलासा करण्यात आला आहे. पवित्र संकेतस्थळामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेतून नियुक्त झालेल्या शिक्षकांपैकी सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षकांसाठी कौशल्य चाचणीची तरतूद आहे. ही परीक्षा सरसकट सर्व अभियोग्यताधारकांना लागू नसल्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी शैक्षणिक व्यवस्थापनांतील २१ हजार ६७८ रिक्त पदांतील एकूण १९ हजार ९८६ पदांसाठी पात्र उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. २०१३मध्ये निश्चित केलेल्या धोरणास अनुसरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मागणीप्रमाणे सेमी इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षक उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाचे निर्देश आहेत. अशा शिक्षकांच्या नियुक्तीनंतर शिक्षण सेवक कालावधीमध्ये त्यांची कौशल्य चाचणी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या अधीनस्त विद्या प्राधिकरण छत्रपती संभाजीनगर या तज्ज्ञ संस्थेकडून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आणखी वाचा-पुणे: देखावे पाहण्यासाठी उच्चांकी गर्दी, चौकाचौकातील स्थिरवादनामुळे नागरिकांना मनस्ताप सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येही इंग्रजी माध्यमातून चांगले शिक्षण मिळावे, त्यांच्या पालकांना परवडत नसूनही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांवर अवलंबून राहावे लागू नये या दृष्टीने इंग्रजी विषयाची अधिक जाण असलेले शिक्षक या प्रक्रियेतून मिळण्याच्या हेतूने या कौशल्य चाचणीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार उमेदवारांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम नोंदवले आहेत. सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या रिक्त पदांसाठी उमेदवारांचे प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन शिफारस करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात १२८८ उमेदवारांची सेमी इंग्रजी माध्यमासाठी शिफारस झाली आहे, अशी माहिती मांढरे यांनी दिली. कौशल्य चाचणी ही संबंधित उमेदवारांपुरतीच आहे. पवित्र संकेतस्थळामार्फत निवड झालेल्या अन्य अभियोग्यताधारकांचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. मात्र वस्तुस्थितीची खातरजमा न करता किंवा शासन निर्णय न वाचताच काहींनी समाजमाध्यमात, वृत्तपत्रांतील बातम्यांतून शिक्षण सेवक कालावधीमध्ये सर्वच शिक्षकांना पुन्हा एक परीक्षा द्यावी लागणार असल्याचे वृत्त प्रसारित केले आहे. साधनव्यक्तीबाबतच्या कार्यवाहीबाबत शासन स्तरावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. या बाबत प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अधिकृत माहिती देण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
