पुणे : राज्यातील २० आणि २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षक, डी.एड. बी.एड. पात्रताधारकांची नियुक्ती कंत्राटी तत्त्वावर करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. या निर्णयावर राज्यभरातून टीका झाल्यानंतर आता या निर्णयात बदल करण्यात आला असून, १० किंवा १०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर केवळ डी.एड. बी.एड. पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांची कंत्राटी नियुक्ती केली जाणार आहे.

हेही वाचा >>> पिंपरी : औद्योगिक परिसरात कचऱ्याचे ढीग; एमआयडीतीसील उद्योजकांचे आंदोलन

आणखी वाचा

शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील २० किंवा २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांसाठी मंजुर केलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक, डी.एड., बी.एड. पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांची १५ हजार रुपये दरमहा वेतनावर कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक करण्याचा निर्णय ५ सप्टेंबर रोजी शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला होता. शिक्षण क्षेत्रातून, शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्रताधारकांकडून या निर्णयावर टीकेची झोड उठली होती.  त्यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने या निर्णयात बदल केला. तसेच ५ सप्टेंबर रोजीचा निर्णय रद्द केला आहे. नव्या निर्णयानुसार, २० किंवा २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांऐवजी आता १० किंवा १०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक डी.एड. बी.एड. पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.  त्यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांना वगळण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> चिंचवड: काटे की कलाटे? कोणाला मिळणार शरद पवार गटात स्थान? तुतारी फुंकण्यासाठी…

सुरुवातीला एका वर्षासाठी ही नियुक्ती करून गुणवत्ता आणि योग्यतेच्या आवश्यकतेनुसार वाढीव कालावधीसाठी दरवर्षी नूतनीकरण करता येईल. त्यासाठी दरमहा १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. अन्य कोणतेही लाभ लागू नसतील. या नियुक्तीसाठी कमाल आणि किमान वयोमर्यादा लागू असेल. नियुक्त कंत्राटी शिक्षकांना एकूण बारा रजा मिळतील. ही नियुक्ती करार पद्धतीची असल्याने संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सामावून घेण्याचे, नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार नसेल. जिल्हा परिषदेच्या वतीने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याशी करारनामा करावा लागणार आहे. अध्यापनाचे तास नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पात्र उमेदवारांतून अर्ज मागवून नियुक्ती आदेश देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.