पुणे : ‘राज्यातील शाळांचे शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदापासूनच (२०२५-२६) करण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे. या निर्णयाबाबत शाळांमध्ये कुठलाही संभ्रम नाही. यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी जिल्हा, तालुकास्तरावर योग्य समन्वय ठेवून काम सुरू केले आहे,’ अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी पुण्यात दिली. तसेच, यंदा पहिलीची पुस्तके ‘सीबीएसई’च्या अभ्यासक्रमानुसार उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) येथे आढावा बैठकीवेळी राज्यमंत्री भोयर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याकरिता शिक्षण विभागाने सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रमात बदल केले आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीने ‘सीबीएसई’चा अभ्यासक्रम स्वीकारण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार थोड्या फार प्रमाणात अभ्यासक्रम स्वीकारण्यात आला आहे. यंदा पहिलीची पुस्तके ‘सीबीएसई’च्या अभ्यासक्रमानुसार उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. टप्पाटप्याने पुढील बदल केले जातील,’ असे त्यांनी सांगितले.
‘शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून शाळा भेट उपक्रम राबविला जात आहे. या माध्यमातून शाळांची गुणवत्ता तपासली जात आहे. पीएमश्री शाळांच्या धर्तीवर राज्यात सीएमश्री शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या शाळा सुरू करण्याबाबत अनुकुलता दर्शविली आहे. त्यात प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा समावेश असेल,’ असेही भोयर यांनी नमूद केले.
‘आनंद निवासी गुरूकुल’
‘विद्यार्थ्यांना पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्राचे प्रशिक्षण मिळण्यासाठी विद्यानिकेतन शाळांमध्ये आनंद निवासी गुरूकुल ही संकल्पना राबवली जाणार आहे. त्यात कला, क्रीडा, शारीरिक शिक्षण, संगीत अशा क्षेत्रांचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाईल. त्यासाठी सरकारकडून शिक्षक पुरविले जाणार आहेत. राज्यातील आठ विभागांत प्रत्येकी एक, या प्रमाणे अशा शाळा सुरू करण्यात येणार आहे. या क्षेत्राची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची छाननी करून प्रवेश दिले जातील,’ अशी माहिती पंकज भोयर यांनी दिली.
पूर्वप्राथमिक’वर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा
‘आरटीईमुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना लाभ होतो. शाळांना शुल्क परतावा वेळेत मिळत नसल्याने त्यांचे नुकसान होते. या संदर्भात सरकारकडून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल. पूर्वप्राथमिक शिक्षणावर सरकारचा अंकुश ठेवण्यासाठीचा कायदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे,’ असेही पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले.