पुणे : राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट, लघुपट, नाटक, ई शैक्षणिक साहित्य दाखवण्यासाठीचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता एका शैक्षणिक वर्षात जास्तीत जास्त तीन चित्रपट, लघुपट, नाटक, ई शैक्षणिक दाखवता येणार असून, त्यापैकी दोन मराठीतील असणे बंधनकारक आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. विद्यार्थ्यांना मनोरंजनातून शिक्षण घेता येण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित होण्यासाठी राज्यातील शाळांमध्ये चित्रपट, लघुपट, नाटक, ई शैक्षणिक साहित्य दाखवण्यासाठी परवानगी दिली जाते. मात्र विविध विषयांशी संबंधित चित्रपट, लघुपट दाखवण्यासाठी परवनागी देण्याचे प्रस्ताव येत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वेळापत्रक, अभ्यासावर परिणाम होणार नाही हे लक्षात घेणेही आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने चित्रपट, लघुपट, नाटक, ई शैक्षणिक साहित्य दाखवण्यासाठीचे धोरण ठरवण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> टीईटीसाठीच्या नोंदणीची मुदत संपुष्टात… यंदा किती उमेदवारांनी केली नोंदणी?
शैक्षणिक वर्षात दाखवल्या जाणाऱ्या जास्तीत जास्त तीन चित्रपट, लघुपट, नाटक, ई शैक्षणिक साहित्यांचे विषय वेगळे असतील याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. ई शैक्षणिक साहित्य ऐतिहासिक, मनोरंजक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक अशा विषयांशी संबंधित, मनोरंजनाद्वारे समाजप्रबोधन करणारे, शालेय वयोगटातील विद्यार्थ्यांना दाखवण्यायोग्य असल्याचे परीक्षण करूनच परवानगी देण्यात येईल. संबंधित परवानगी केवळ एका वर्षापुरतीच राहील. कोणत्याही परिस्थितीत पुढील वर्षात तेच ई शैक्षणिक साहित्य दाखवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी परीक्षण समितीच्या अहवालानंतरच परवानगी दिली जाईल.
हेही वाचा >>> दीर्घकालीन करोना संसर्गाचे रहस्य अखेर उलगडले! केंब्रिज विद्यापीठातील संशोधकांचे संशोधन
जेणेकरून राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी शाळांमध्ये ते साहित्य दाखवण्यासाठी पूर्ण शैक्षणिक वर्ष उपलब्ध होईल. शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक चित्रपट दाखवण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले असल्याने या पुढे ई साहित्यास परवानगी देण्याची कार्यवाही त्यांच्या स्तरावरून होईल. वर्षभरातील कार्यवाहीचा अहवाल शिक्षण आयुक्तांनी शासनास सादर करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
… तर मान्यता रद्द होणार! परवानगी देण्यात आलेले साहित्य परवानगी देण्यात आलेल्या संस्थेतमार्फत दाखवले जात असल्याची तपासणी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. ज्या अटींवर मान्यता देण्यात आली आहे, त्याचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा त्याबाबत तक्रार आल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून मान्यता तत्काळ रद्द करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
