शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय; राज्यातील खासगी बालवाड्यांची नोंदणी बंधनकारक

शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०मध्ये शिक्षणाचा ५+३+३+४ असा  आकृतीबंध करण्यात आला आहे. त्यातील पहिल्या पाच वर्षांमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची तीन वर्षे (वयोगट ३ ते ६), तसेच इयत्ता पहिली आणि दुसरी (वयोगट ६ ते ८) यांचा समावेश आहे. हा पाच वर्षांचा टप्पा शिक्षणाचा पायाभूत स्तर मानण्यात आला आहे. त्यानुसार पायाभूत स्तरासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने अभ्यासक्रम आराखडाही तयार केला आहे.

राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार वय वर्ष तीन ते आठ या वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि वैकल्पिकदृष्ट्या सुयोग्य वातावरण मिळवून देणारे प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन आणि शिक्षण सहज उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.  सद्यस्थितीत वय वर्ष ३ ते ६ वयोगटातील बालकांना अंगणवाड्या, बालवाड्या, शाळेला जोडून पूर्व प्राथमिक वर्ग आणि खाजगी पूर्व प्राथमिक वर्गांद्वारे शिक्षण दिले जाते. त्यापैकी शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बालवाड्या, अंगणवाड्या यांची नोंदणी, माहिती महिला व बाल विकास विभागाकडे उपलब्ध आहे.

तर खाजगी बालवाड्यांची माहिती राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे खासगी बालवाड्यांची माहिती एकत्रित स्वरुपात राज्य, जिल्हा स्तरावर आणि पालकांनाही उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वय वर्षे तीन ते सहा या गटातील बालकांना शिक्षण देणाऱ्या प्री स्कूल, नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनियर केजी, पूर्व प्राथमिक वर्ग अशा कोणत्याही नावाने सुरू असलेल्या खासगी केंद्रांची नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

नोंदणीसाठी ऑनलाइन सुविधा

खासगी बालवाड्यांची नोंदणी करण्यासाठी राज्य सरकारने संकेतस्थळ विकसित केले आहे. education.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर खासगी बालवाडी नोंदणीची सुविधा देण्यात आली असून, खासगी बालवाड्यांना व्यवस्थापनाची माहिती, विद्यार्थी संख्या, भौतिक सुविधा, कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या बाबतची माहिती ऑनलाइन नोंदणीमध्ये द्यावी लागणार आहे. या नोंदणी बाबतचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.