बृहन्महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ. अनिरुद्ध देशपांडे उद्या, १८ एप्रिल रोजी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करत आहेत. त्या निमित्ताने त्यांचा शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रातील प्रवास, नवे शैक्षणिक धोरण, शिक्षणाची सद्य:स्थिती याबाबत चिन्मय पाटणकर यांनी त्यांच्याशी साधलेला संवाद.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेत किती आमूलाग्र बदल होतील, असे वाटते?
धोरणाची अंमलबजावणी मनापासून केल्यास महाविद्यालये, विद्यापीठांसाठी सुवर्णसंधी आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीने धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यात दोष काढायला जागा नाही. प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. अंमलबजावणी नीट न झाल्यास कितीही चांगले धोरण असले, कितीही पैसा पुरवला, तरी काही उपयोग नाही. या धोरणात पूर्वप्राथमिक स्तरापासून प्राध्यापक, विद्यार्थी, संशोधन, निधी उपलब्धतेबाबत सर्व घटकांचा समावेश आहे. जुन्याच पद्धतीने काम केल्यास नवे धोरणही आपण हरवू. नव्या शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत होत असल्याचे वातावरण आज तरी दिसते. मी स्वतः त्या धोरणाच्या अनेक बैठकांमध्ये सहभागी झालो. डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांचा दृष्टिकोन मला अतिशय भावला. त्यांनी अगदी प्राथमिक स्वरूपाचीही चर्चा केली. मात्र, अंमलबजावणीमध्ये आपण कमी पडतो आहोत, असे मला वाटते.
प्राचार्य पदाच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. गेल्या काही वर्षांत प्राचार्य पदाचे महत्त्व कमी झाले आहे का?
प्राचार्य हे आव्हानात्मक पद आहे. त्याच्या ६५ टक्के जागा रिक्त राहतात, त्या भरायला परवानगी मिळत नाही, तेव्हा शिक्षणाचे काय होणार हे सांगायला कोणा देवदूताची गरज नाही. प्राध्यापकांच्या जागा भरायला परवानगी दिल्यानंतरही ती प्रक्रिया दीड वर्षं लांबली. त्यात काही तांत्रिक अडचणी आल्या. आपल्याकडे कायदा मदतीसाठी नाही, तर सोयीसाठी वापरला जातो. नियुक्ती करण्यासाठी पैसे घेतले जातात, असे ऐकायला मिळते. रक्कमही काही छोटी नाही, चांगल्या मोठ्या रकमा घेतल्या जातात. त्यामुळे या सगळ्याला राजकीय स्वरूप आले आहे. माझ्या गावी एका शिक्षण संस्थेची निवडणूक होती. शिक्षण संस्थेसाठी निवडणूक मी कधीही पाहिली नव्हती. त्या निवडणुकीला उभ्या असलेल्या माझ्या एका मित्राला विचारल्यावर तो म्हणाला, ‘यात पैसा आहे. म्हणून मी निवडणुकीला उभा राहिलो.’ हे सगळे पाहता रिक्त जागा भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. हीच स्थिती प्राथमिक शिक्षणातही आहे. तेथेही शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत.
तुम्ही सामाजिक क्षेत्रातही कार्यरत आहात. गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे सामाजिक, वैचारिक गुंतागुंत निर्माण झाल्याचे तुम्हाला जाणवते का?
वैचारिक गुंता आहे, कारण शिक्षण म्हणजे उपयुक्तता एवढाच विचार केला. शिक्षणातून व्यक्तिमत्त्व विकासाचा विचार केला जात नाही. व्यावसायिक शिक्षण वाढले, कारण त्याची किंमत वाढली. त्यात नोकरीची शाश्वती आहे, त्यामुळे तिकडे ओढा आहे. मात्र, संशोधनाकडे येण्याचे प्रमाण कमी आहे. मानसिकता बदलायला हवी. वेगवेगळ्या परीक्षांमध्ये कोणते प्रश्न, अभ्यासक्रम असावा, यामधील हस्तक्षेप कटाक्षाने टाळला पाहिजे. मन आणि बुद्धी आधीच कुठल्या तरी बांधिलकीत आहेत. चांगल्या धड्यांमधून संस्कार सांगितले जावेत. संस्कार म्हणजे उजव्यांचे आणि डाव्यांच्या संघर्षाचे विषय, असे न होता, मोकळेपणाने शिक्षणाकडे पाहिले, तर विद्यार्थ्याला चांगले काही मिळू शकेल. हा गुंता अजून सुटलेला नाही हे मान्य करायला हवे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, शिक्षणासाठी निधी देण्याबाबत सरकारचे काम पुरेसे आहे, असे वाटते का?
शिक्षण प्राधान्यक्रमावर येत नाही हे दुर्दैव आहे. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात शैक्षणिक मुद्दे येत नाहीत, तोपर्यंत त्याकडे लक्ष दिले जाणार नाही. आपण शिक्षणाचा विचार केला नाही, तर निवडणुकीत आपले काही खरे नाही, अशी स्थिती आजवर निर्माण झालेली नाही. आजही शिक्षणाबाबत उदासीनता आहे. याचाही गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. त्यासाठी शिक्षणाच्या प्रक्रियेत समाजाचा सहभाग फार कमी आहे, तो वाढण्याची आवश्यकता आहे.
सार्वजनिक जीवनातील आतापर्यंतच्या कामाकडे कसे पाहता?
खान्देशातील एका छोट्या खेड्यातून मी पुण्यात शिकायला आणि शिकवायला आलो. सामाजिक कामात ओढला गेलो. तिथेही मला खूप चांगले यश मिळू शकले. विद्यापीठातही काम करता आले. यशस्वी जीवन जगता आले, खूप चांगल्या लोकांच्या भेटी झाल्या. शैक्षणिक, सामाजिक कामात, वैयक्तिक जीवनात खूप लोकांनी मदत केली. त्यामुळे नाराज व्हावे, पश्चात्ताप व्हावा, असे काहीही घडले नाही.