पुणे : अदानी समूहाने आता राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. चंद्रपूर येथील माउंट कार्मेल कॉन्हेंट उच्च माध्यमिक शाळा अदानी समूहाला हस्तांतरित करण्यास शालेय शिक्षण विभागाने परवानगी दिली असून, पुढील १५ दिवसांत शाळेचे व्यवस्थापन बदलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, शाळा हस्तांतरण ही नियमित प्रक्रिया असून, मुलांना चांगले शिक्षण मिळण्यासाठी एखादा उद्योग समूह काही करत असल्यास त्यात चुकीचे काही नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पुण्यात स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्याच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने याबाबतचा शासन आदेश नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस येथील पहिली ते बारावीची माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमिक शाळा अदानी फाऊंडेशनला देण्यात येणार आहे. कार्मेल एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमिक शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यित आहे. ही शाळा अदानी फाउंडेशन, अहमदाबाद या संस्थेला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव होता. या संदर्भात ३० जून २०२४ रोजी नागपूरच्या शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर तीन महिन्यांत या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यानुसार ही शाळा व्यवस्थापन अदानी समूहाकडे सोपवली जाणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : येवलेवाडीत काचेच्या कारखान्यात अपघात,चार कामगारांचा मृत्यू; दोन गंभीर जखमी

शाळा हस्तांतरित करण्यासाठी शिक्षण विभागाने काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या शासन परवानगी, मान्यतेच्या कोणत्याही अटी, शर्तींमध्ये बदल होणार नाहीत. संबंधित शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यित असल्याने कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे दायित्त्व हस्तांतरण स्वीकारणाऱ्या संस्थेचे असेल. शासनाकडूून शाळा, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन, वेतनेतर अनुदान या बाबत वेळोवेळी निश्चित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश पालन करणे नवीन संस्थेला बंधनकारक राहील. भविष्यात व्यवस्थापनाबाबत किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार आल्यास शाळेचे हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : वनराज आंदेकरांच्या खूनापूर्वी दीड महिने आधी पिस्तूल खरेदी,मध्य प्रदेशातून पिस्तूले आणल्याचे उघड

दरम्यान, अदानी फाऊंडेशनला शाळा हस्तांतरणाच्या मुद्द्यावर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्टीकरण दिले. केसरकर म्हणाले, की उद्योग समूहांनी शाळांना मदत करावी अशी अपेक्षा आहे. शाळा दत्तक योजनेत शाळेचे व्यवस्थापन बदलले जात नाही. तर सुविधांमध्ये सुधारणा केल्या जातात. शाळा हस्तांतरण ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. कोणत्याही संस्थेने शाळा मागितल्यास त्यांना शाळा दिली जाते. एखादा उद्योग सुरू होत असल्यास तिथे त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्त्वासाठी चांगल्या शाळा देण्याची आवश्यकता असते. त्यासाठी काही हस्तांतरणाची आवश्यकता असल्यास ते करण्यात काही चुकीचे नाही. मुलांना चांगले शिक्षण मिळण्यासाठी एखादा उद्योग समूह काही करत असल्यास त्यात चुकीचे काही नाही.

राज्याच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने याबाबतचा शासन आदेश नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस येथील पहिली ते बारावीची माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमिक शाळा अदानी फाऊंडेशनला देण्यात येणार आहे. कार्मेल एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमिक शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यित आहे. ही शाळा अदानी फाउंडेशन, अहमदाबाद या संस्थेला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव होता. या संदर्भात ३० जून २०२४ रोजी नागपूरच्या शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर तीन महिन्यांत या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यानुसार ही शाळा व्यवस्थापन अदानी समूहाकडे सोपवली जाणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : येवलेवाडीत काचेच्या कारखान्यात अपघात,चार कामगारांचा मृत्यू; दोन गंभीर जखमी

शाळा हस्तांतरित करण्यासाठी शिक्षण विभागाने काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या शासन परवानगी, मान्यतेच्या कोणत्याही अटी, शर्तींमध्ये बदल होणार नाहीत. संबंधित शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यित असल्याने कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे दायित्त्व हस्तांतरण स्वीकारणाऱ्या संस्थेचे असेल. शासनाकडूून शाळा, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन, वेतनेतर अनुदान या बाबत वेळोवेळी निश्चित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश पालन करणे नवीन संस्थेला बंधनकारक राहील. भविष्यात व्यवस्थापनाबाबत किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार आल्यास शाळेचे हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : वनराज आंदेकरांच्या खूनापूर्वी दीड महिने आधी पिस्तूल खरेदी,मध्य प्रदेशातून पिस्तूले आणल्याचे उघड

दरम्यान, अदानी फाऊंडेशनला शाळा हस्तांतरणाच्या मुद्द्यावर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्टीकरण दिले. केसरकर म्हणाले, की उद्योग समूहांनी शाळांना मदत करावी अशी अपेक्षा आहे. शाळा दत्तक योजनेत शाळेचे व्यवस्थापन बदलले जात नाही. तर सुविधांमध्ये सुधारणा केल्या जातात. शाळा हस्तांतरण ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. कोणत्याही संस्थेने शाळा मागितल्यास त्यांना शाळा दिली जाते. एखादा उद्योग सुरू होत असल्यास तिथे त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्त्वासाठी चांगल्या शाळा देण्याची आवश्यकता असते. त्यासाठी काही हस्तांतरणाची आवश्यकता असल्यास ते करण्यात काही चुकीचे नाही. मुलांना चांगले शिक्षण मिळण्यासाठी एखादा उद्योग समूह काही करत असल्यास त्यात चुकीचे काही नाही.