पुणे : जिल्हा परिषद शाळांमध्ये निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यावरून सध्या शिक्षण विभागावर टीकेची झोड उठली आहे. असे असताना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रस्तावित शिक्षक भरतीबाबतची माहिती पुण्यात दिली. राज्यात शिक्षकांची पन्नास हजार पते भरली जाणार असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.

केसरकर म्हणाले, की जिल्हा परिषद, अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक भरती होणार आहे. राज्यात ५० हजार शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. त्यात ३० हजार पदे पहिल्या टप्प्यात, दुसऱ्या भरतीत २० हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे. ही भरती होईपर्यंतच निवृत्त शिक्षकाकडून काम करून घेतलं जाणार आहे. भरती प्रक्रियेला विलंब झाल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

sarthi foreign scholarship
‘सारथी’च्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीची निवडयादी कधी जाहीर होणार?
24th October 2024 Horoscopes In Marathi
24 October Horoscope : गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या राशींसाठी…
Election work to teachers, Election Commission,
परीक्षाकाळात शिक्षकांना निवडणूक कामे हे मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन; निवडणूक आयोग, महापालिकेच्या परिपत्रकाला आव्हान
Ministry of School Education of State announced appointment of Non-Government Members to Divisional Board of Education
विभागीय शिक्षण मंडळावर अशासकीय सदस्य नियुक्त
case of fraud, principal educational institution,
नवीन पनवेल येथील शिक्षण संस्थाचालकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल 
district administration is refusing to release teachers from BLO work
शिक्षण विभागाने सुटका करूनही शिक्षक बीएलओ कामात अडकलेलेच
2019 scholarship scheme helps meritorious students from marginalized groups study abroad
उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी बैठक घेताच ओबीसी समाजातील ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर
Primary teachers across the state on leave for protest tomorrow
राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षक उद्या आंदोलनासाठी रजेवर… शाळा बंद राहणार?

हेही वाचा >>>तलाठी भरती : ४६४४ जागांसाठी तब्बल चार लाख अर्ज

हेही वाचा >>>पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील ९६ आधार केंद्रे बंद; नागरिक हैराण

शाळात विद्यार्थी किती असतात यावर नियंत्रण नसते. त्यामुळे सर्व शाळांवर आता कॅमेरे लावले जातील, असेही केसरकर म्हणाले. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणासाठीही काम केलं आहे. महाराष्ट्राचे मॉडेल देशात वापरले जात असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.