शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून राज्यात पात्रताधारक शिक्षकांचे प्रमाण उत्तम असल्याचे सांगून पाठ थोपटून घेणाऱ्या शिक्षण विभागाला अखेर राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याची जाणीव झाली आहे. सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये ३९ हजार शिक्षकांची गरज असल्याचा साक्षात्कार या वर्षी शिक्षण विभागाला झाला आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांमध्ये अनेक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नसल्याचीही कबुली शिक्षण विभागाने दिली आहे.
राज्यात २०१० पासून शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार तीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण अपेक्षित आहे. राज्यात हे प्रमाण २७ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असल्याचे सांगून गेली तीन वर्षे शिक्षण विभाग आपली पाठ थोपटून घेण्यात मग्न होता. मात्र, राज्यातील शिक्षकांची गरज ही शाळेनुसार लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचा साक्षात्कार झाल्यानंतर आता शिक्षण हक्क कायद्यानुसारच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये उच्च प्राथमिक वर्गासाठी म्हणजेच सहावी ते आठवीच्या वर्गासाठी ३९ हजार ३०१ शिक्षकांची गरज असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात आहे.
सध्या गरज असलेल्या शिक्षकांच्या पदांपैकी २६ हजार २९० पदे अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक आणि २०१० मध्ये शिक्षक भरती प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांमधून भरण्यात येणार आहेत, तर १३ हजार ०११ पदे ही नव्याने भरण्यात येणार आहेत. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या २०१३- १४ च्या यु-डाएसच्या सांख्यिकीानुसार ८ हजार ६४५ मुख्याध्यापकही अतिरिक्त ठरत आहेत. या मुख्याध्यापकांनाही उच्चप्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून सामावून घेण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाने सांगितले आहे. या डेटानुसार १७ हजार ७४४ शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांचा म्हणजे पहिली ते पाचवी शिकवणाऱ्या शिक्षकांचाही समावेश आहे. या शिक्षकांनाही उच्चप्राथमिक वर्गावर सामावून घेण्यात येणार आहे.
