दीडशे रुपयांपासून हजार रुपयांपर्यंत प्रबंधांची विक्री
शालेय स्तरावरील प्रकल्पांपासून ते पीएचडीचे थिसिस आणि संशोधनपत्रिकांमधील शोधनिबंधांपर्यंत आयते पुरवणाऱ्या बाजाराची उलाढाल काही कोटी रुपयांच्या घरात आहे. असे प्रकल्प पुरवणाऱ्या काही कंपन्यांची उलाढाल ही ५० लाख रुपयांच्या घरात असल्याचे समोर येत आहे.
शालेय स्तरापासून प्रत्येक शैक्षणिक टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांना करावे लागणारे प्रकल्प तयार स्वरूपात बाजारात उपलब्ध आहेत. शालेय स्तरावरील बहुतेक प्रकल्प तर आता ‘बं्रॅडेड’ आहेत. विज्ञान प्रदर्शनासाठी अमूक एका कंपनीचा प्रकल्प आणण्याच्या सूचना शाळांमधून पालकांना दिल्या जातात. शालेय स्तरावरील प्रकल्पांच्या किमती या साधारण दीडशे रुपये ते हजार रुपयांच्या घरात आहेत.
या बाजारपेठेचा दुसरा घटक म्हणजे अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन विद्याशाखेच्या विद्यार्थ्यांना द्यावे लागणारे प्रकल्प. अभियांत्रिकी सेवा पुरवणाऱ्या अनेक कंपन्या हे प्रकल्प विकतात. काही कंपन्यांचा तर मुख्य उद्योगच विद्यार्थ्यांचे प्रकल्प तयार करणे हा आहे. असे प्रकल्प तयार करून देणाऱ्या काही संस्थांची वार्षिक उलाढाल ही ५० लाख रुपयांच्या घरात असल्याचेही समोर येत आहे. कंपन्यांची जाहिरात करणाऱ्या काही संकेतस्थळांवर या संस्थांनीच आपली ही ‘यशोगाथा’ मांडली आहे. यामध्ये तयार प्रकल्प किंवा मॉडेल आणि प्रकल्प लिहून देणे असे दोन प्रकार आहेत. अगदी हजार रुपयांपासून या प्रकल्पांच्या किमती आणि लिहून देणाऱ्यांचे शुल्क सुरू होते. १५ ते २० हजार रुपयांपर्यंत अभियांत्रिकीचे प्रकल्प विकले जात असल्याचे दिसत आहे. एकापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचा गट असेल, तर त्यांना सवलतीही दिल्या जातात.
संकेतस्थळे हे या उद्योगांच्या जाहिरातीचे मोठे व्यासपीठ. मात्र त्याचबरोबर मौखिक प्रचारावर हा उद्योग उभा आहे. अधिक ‘ग्राहक’ मिळवण्यासाठी या कंपन्यांकडून कमिशनही देण्यात येते. मित्रांना घेऊन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांला सवलत दिली जाते. काही महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक विद्यार्थ्यांना अशा सेवा पुरवठादाराचे नाव सुचवून ‘मार्गदर्शन’ घेण्याचा सल्ला देत असल्याचेही अभियांत्रिकी शाखेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
प्रकल्प‘ग्रस्तां’ना पर्याय स्वस्त!
प्रयोग करण्यातून मुलांना नवे काही शिकता यावे किंवा प्रत्यक्ष एखाद्या कामाचा अनुभव मिळावा म्हणून शाळा आणि महाविद्यालयांमधून विद्यार्थ्यांना प्रकल्प दिले जातात. विद्यार्थ्यांच्या विचारक्षमतेत आणि निर्णयक्षमतेत अशा प्रकल्प, प्रबंधांनी भर पडणे हा त्यामागचा हेतू असतो. मात्र या प्रकल्पांचा बोजा छोटय़ा शिशूपासून ते पदवीपर्यंत पालकांवर पडतो. मुले शाळेत असणाऱ्या पालकांना वर्षांच्या विशिष्ट काळात ‘प्रकल्प’ग्रस्त व्हावे लागते. महाविद्यालयामधील मुलांमध्ये एकमेकांचे प्रकल्प उतरवण्यापासून वेगवेगळे आडमार्ग वापरले जात होते. मात्र या प्रकल्प‘ग्रस्तां’ना डोळ्यासमोर ठेवून सध्या वेगळीच बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. शाळेतील आणि महाविद्यालयातील कोणत्याही प्रकारचे प्रकल्प तयार करणारी ही यंत्रणा पालकांचा तणाव आणि श्रम कमी करण्याचा दावा करीत आहे. चिकटवहीपासून ते प्रकल्प लेखनाची सगळी जबाबदारी ही यंत्रणा घेत आहे. मोठय़ा संख्येने पालक आणि विद्यार्थी या सोप्या कष्टहीन पर्यायाला निवडत आहेत. बाजारातील तयार प्रकल्पांना शाळेत, महाविद्यालयात सादर करून गुण मिळविले जात आहेत. पहिलीच्या वर्गातील मुलाला देण्यात आलेल्या कार्यानुभवाच्या प्रकल्पापासून ते अभियांत्रिकीची किंवा व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाची पदव्युत्तर पदवीसाठीच्या प्रकल्पांची बाजारात विक्री होत आहे. शिक्षणाच्या या नव्या बाजाराने पुढील पिढीच्या गुणवत्तेबाबतच प्रश्न निर्माण केला आहे.
मुळात शाळांना ‘प्रकल्प’ म्हणजे काय हे कळलेले नाही. शाळा प्रकल्प सुट्टय़ांमध्ये करायला देतात. त्याची शाळेत तुलना होते आणि पालकांना आपल्याच मुलाचा प्रकल्प चांगला असावा, असे वाटत असल्यामुळे ते बाजारातून तयार प्रकल्प घेऊन येतात. प्रकल्प हे शाळेच्या कालावधीत वापरण्याचे तंत्र आहे. शाळांनी मुलांच्या सुट्टय़ांवर आक्रमण करणेही चुकीचेच आहे. शिक्षणाची प्रक्रिया समजावून घेण्याऐवजी ‘प्रकल्प’ हे फॅशन म्हणून दिले जातात. तयार प्रकल्पांची विक्री हा एकप्रकारचा भ्रष्टाचार असून असे प्रकल्प विकणाऱ्यांवर छापे टाकून कारवाई करणेच आवश्यक आहे.
– डॉ. रमेश पानसे, शिक्षणतज्ज्ञ
