शुल्क नियंत्रण कायदा प्रत्यक्षात येऊनही शाळांनी मात्र तो कागदावरच ठेवल्याचे दिसत आहे. नवे शैक्षणिक वर्ष तोंडावर आले तरी शुल्कवाढीबाबत गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या तक्रारींवर अजूनही तोडगा निघालेला नाही. अशा शाळांबरोबर पालकांचा सुरू असलेला संघर्ष आणि शाळांकडून केली जाणारी अडवणूक दोन्ही सुरूच आहेत.
वाढीव शुल्क भरले नाही म्हणून दहावीच्या परीक्षेचे प्रवेशपत्र अडवण्याचा प्रकार पिंपरीतील डी. वाय. पाटील पब्लिक स्कूलमध्ये घडल्याचे रविवारी समोर आले होते. शिक्षण विभागाच्या धाकाने शाळेने विद्यार्थ्यांना प्रवेश पत्र दिले. मात्र, शाळेने केलेल्या शुल्कवाढीबाबत अद्यापही तोडगा निघालेलाच नाही. या शाळेने शिक्षण विभागाची परवानगी न घेता शुल्कवाढ केली आहे. शाळेत नियमानुसार पालक-शिक्षक संघ नाही, अशा तक्रारी पालकांनी शिक्षण विभागाकडे केल्या होत्या. अशाच प्रकारे चिंचवडमधील इंग्रजी माध्यमाच्या तीन शाळांबद्दलही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, शाळेचे शुल्क नियमानुसार आहे की नाही याची चौकशीच शिक्षण विभागाकडून झालेली नाही.
पौड रस्त्यावरील एमआयटी इंग्रजी माध्यमाच्या प्रशालेची गोष्टही काहीशी अशीच. शाळेने चार वर्षांत दुप्पट शुल्क केले. नियमानुसार दोन वर्षांनी पालक-शिक्षक संघाच्या मान्यतेने पंधरा टक्क्य़ांपर्यंत शुल्क वाढवता येते. शाळेच्या या भरमसाठ शुल्कवाढी विरोधात पालकांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली. गेले वर्षभर पालकांनी शाळेचे अर्धेच शुल्क भरले आहे. या शाळेच्या विरोधातही पालकांनी शिक्षण विभागाकडे धाव घेतली. शिक्षण विभागाने शाळेला नियमानुसार शुल्क निश्चिती करण्याचे आदेशही दिले. मात्र, नियमानुसार किती शुल्क भरणे आवश्यक आहे याबाबत अजूनही काहीच तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे या शाळेतही पालक आणि व्यवस्थापनात अद्यापही संघर्ष सुरूच आहे.
नवे शैक्षणिक वर्ष तोंडावर आले आहे. अनेक शाळांची नव्या वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया झाली आहे. त्यातही शाळांनी मोठी शुल्कवाढ करून हात धुवून घेतले आहेत. मात्र, अद्यापही गेल्या वर्षी दाखल झालेल्या तक्रारींबाबत काहीच निष्कर्ष निघालेला नाही.
‘‘शाळेचे शुल्क अडवण्याचा आमचा हेतू नाही. मात्र, ते नियमानुसार असावे अशी आमची भूमिका आहे. आम्हालाही आमच्या मुलांवर कोणतेही दडपण यायला नको आहे. त्यामुळे शुल्क भरण्याची आमची तयारी आहेच. पण ते न्याय्य हवे,’’ असे एमआयटी पालक संघाचे रवी गादिया यांनी सांगितले.
‘‘शुल्काबाबत वेळेवर निश्चिती व्हावी. मात्र, शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्यानंतर त्यावर वेळेवर तोडगा निघत नाही. परिणामी कधीतरी शाळांकडून विद्यार्थ्यांवरही दबाव आणला जातो. शाळांनी नियमानुसार शुल्क आकारले, तर पालकही ते भरण्यासाठी नकार देतच नाहीत,’ असे फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशनचे संदीप चव्हाण यांनी सांगितले.
