पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम लांबणीवर पडणार असल्याचे संकेत मिळण्यास सुरुवात झाल्याने इच्छुकांनी जिल्हा नियोजन समितीवर (डीपीसी) वर्णी लागावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्यात भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्ष यांचे महायुतीचे सरकार आहे. त्यामुळे नियोजन समितीचे सदस्यपद मिळवून निधी पदरात पाडून घेण्याचे ‘नियोजन’ या तिन्ही पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक साडेतीन ते चार वर्षांपासून रखडलेली आहे. या निवडणुकीमध्ये इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यात यावे, यासाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्यावर सुनावणी प्रलंबित असल्याने ही निवडणूक लांबणीवर पडत आहे.
न्यायालयासमोर या याचिका न आल्याने पुढील तारीख मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या तरी निवडणूक होणार नसल्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपला मोर्चा जिल्हा नियोजन समितीकडे वळविला आहे. यासाठी पालकमंत्री, मंत्री आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना साकडे घातले जात आहे.
राज्यात सत्ताधारी म्हणून काम करणाऱ्या महायुतीमध्ये तीन पक्ष सहभागी आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीवर सदस्य नियुक्त करताना आपल्या पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्याला संधी कशी मिळेल, याकडे प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याचा कल असणार आहे. त्यामुळे सदस्य नेमताना या तीनही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीला राज्य सरकारकडून निधी देण्यात येतो. या समितीच्या माध्यमातून अनेक कामे मार्गी लावण्याची संधी मिळत असल्याने सध्या महत्त्वाच्या ठरलेल्या नियोजन समितीमध्ये संधी मिळावी, यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते प्रयत्न करीत असतात. पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या ४, तर विशेष निमंत्रित सदस्यांची संख्या १४ इतकी आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष हे पालकमंत्री असतात. राज्य सरकारकडून जिल्हा नियोजन समितीवर ‘नामनिर्देशित सदस्य’ म्हणून नियुक्त्या केल्या जातात. ज्या पदाधिकाऱ्यांना संधी देता येत नाही, त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राजकीय पक्षाचे नेते या समितीवर संधी देतात.
जिल्ह्याच्या नियोजन आराखड्यास मान्यता, विविध विकासकामांसाठी निधी देणे, अशी कामे या समितीच्या अखत्यारित येतात. या समितीस राज्य शासनाकडून निधी देण्यात येतो. त्यामुळे नियोजन समितीमध्ये वर्णी लागावी, यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून ‘फिल्डिंग’ लावली जात आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचे १२०० कोटींचे अंदाजपत्रक
पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सुमारे १२०० कोटींचे आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा, रस्ते, वीजयंत्रणा उभारणे, शाळा दुरुस्तीची कामे, समाज मंदिर बांधणे, पूल दुरुस्ती, नवीन बांधणे, आरोग्यविषयक सुविधा देणे या कामांसाठी प्रामुख्याने निधी मिळतो. समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर मतदारसंघात निधी आणून कामे करता येतात. त्याचे श्रेय मिळते. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने नियोजन समितीचे सदस्यपद मिळविण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या इच्छुकांनी तयारी सुरू केली आहे.
यंदाही जम्बो समिती?
मागील महायुती सरकारच्या काळात या समित्यांवर जाण्यासाठी इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने तीनही पक्षांनी नियमांना बगल देत जम्बो समिती तयार केली होती. नियोजन समितीमध्ये किमान आणि कमाल किती सदस्य असावेत, असा नियम आहे. याकडे दुर्लक्ष करत नवीन पायंडा पाडत सुमारे १५ ते २० जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यंदाच्या वर्षीदेखील हाच पायंडा कायम राहणार, की नियमाप्रमाणे सदस्य नेमले जाणार याची उत्सुकता लागली आहे.
