पुणे : यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन करप्रणालीत अनेक सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे नवीन करप्रणालीतून करदात्यांना अनेक फायदे होणार आहेत. जुनी करप्रणाली मोडीत काढण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू आहे, असे मत सनदी लेखाकार दीपक टिकेकर यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा विविध अंगांनी ऊहापोह करणारा ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ हा अर्थसंकल्पोत्तर विशेष कार्यक्रम बुधवारी पी. ई. सोसायटीच्या सभागृहात पार पडला. सनदी लेखाकार दीपक टिकेकर आणि ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींचे विश्लेषण केले, तसेच श्रोत्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
अर्थसंकल्पातील वैयक्तिक प्राप्तिकरासंबंधीचे बदल आणि नव्या तरतुदींबाबत टिकेकर यांनी मार्गदर्शन केले. वैयक्तिक प्राप्तिकर, भांडवली नफा कर, इंडेक्सेशन कर यातील बदल त्यांनी उदाहरणांसह समजावून सांगितले. ते म्हणाले, की काही मालमत्ता प्रकारांवरील करदेयता ही जुन्या करप्रणालीनुसार फायदेशीर ठरणार आहेत. मात्र, करदात्यांना कोणत्याही एकच करप्रणाली निवडीचा पर्याय असल्याने काहींना नवीन करप्रणालीचा स्वीकार करून जुन्या करप्रणालीतील सवलतींवर पाणी सोडावे लागेल. करदात्यांना नवीन करप्रणालीकडे घेऊन जाण्याकडेच कल अधिक दिसून येतो आहे. नवीन करप्रणालीला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यातून जुनी करप्रणाली मोडीत काढण्याची पावले उचलली जात आहेत. त्यासाठी सरकार साम, दाम, दंड, भेद या सर्व नीतींचा वापर करीत आहे.
हेही वाचा >>>रात्र दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग; २५४ जणांची अग्निशमन दलाकडून सुटका
कुबेर यांनी अर्थमंत्र्यांपुढील आव्हानांचे विवेचन केले. ते म्हणाले, की यंदाच्या अर्थसंकल्पातून पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या समाजवादी धोरणाचा सर्वोत्तम आविष्कार झाल्याचे दिसते. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्टही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. सरकारची अर्थकारणामागील राजकारणाची दिशा ही समाजवादी आहे. बुडित कंपन्या आणि उद्याोग तगविण्याची सरकारची धडपड अजूनही सुरू आहे. अर्थसंकल्प त्या वर्षीचे अतिशय चांगले चित्र मांडत असतो. त्यातून अर्थकारणामागील राजकारण समोर येते. सरकारने सुरुवातीला निर्गुंतवणुकीवर भर दिला. तोट्यातील सरकारी कंपन्यांतील भांडवल विक्री करून निधी उभारणी करण्याचा यामागे हेतू होता. त्याला २०१९ च्या अर्थसंकल्पानंतर मोठे बळ मिळाले. सरकारचे २०२० च्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट १ लाख ५ हजार कोटी रुपयांचे होते. त्यातील फक्त ५० हजार २९८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठण्यात आले. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५० हजार कोटी रुपयांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारला पहिल्या वर्षी जे साध्य झाले, ते आता उद्दिष्ट बनले आहे. या सरकारने किमान सरकार, कमाल प्रशासन ही घोषणा दिली. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही सगळ्यात महत्त्वाची घोषणा होती. तोट्यातील सरकारी कंपन्यांमधील गुंतवणूक काढून घेण्याचे धोरण होते. गेल्या सहा ते सात वर्षांत एअर इंडियावगळता एकही निर्गुंतवणूक सरकारला करता आलेली नाही. कारण, तोट्यातील सरकारी कंपन्यांना हात घातल्यास राजकीय दुष्परिणाम होतो. लोकप्रिय होण्याकडे सरकारचा कल आहे. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांची संख्या खूप मोठी आहे. कालबाह्य ठरलेल्या कंपन्याही सरकारने जिवंत ठेवल्या आहेत. निर्गुंतवणूक करण्याची अत्यावश्यक बाब सरकारकडून मागे पडली आहे, असे कुबेर यांनी नमूद केले.
पुनीत बालन ग्रुप प्रस्तुत या कार्यक्रमाचे इन्फिनिटी स्पर्धा आयएएस अॅकॅडमी व बुलडाणा को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड सहप्रायोजक होते. लोकसत्ताच्या पुणे आवृत्तीचे निवासी संपादक सिद्धार्थ केळकर यांनी आभार मानले. वरिष्ठ उपसंपादक गौरव मुठे यांनी सूत्रसंचालन केले.
सरकारने अर्थस्नेही असायला हवे. काँग्रेसला त्यांच्या आर्थिक धोरणांचा सर्वाधिक फटका बसला. आताही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू आहे. अर्थसंकल्पातील सगळ्या घोषणा या समाजवादी मांडणीच्या आहेत. याचाच अर्थ भारतीय राजकीय मानसिकतेत समाजवाद हा तोंडी लावण्यापुरता तरी असावा लागतो. त्याशिवाय नागरिकांना भुलवता येत नाही.- गिरीश कुबेर, संपादक, लोकसत्ता
केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा विविध अंगांनी ऊहापोह करणारा ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ हा अर्थसंकल्पोत्तर विशेष कार्यक्रम बुधवारी पी. ई. सोसायटीच्या सभागृहात पार पडला. सनदी लेखाकार दीपक टिकेकर आणि ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींचे विश्लेषण केले, तसेच श्रोत्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
अर्थसंकल्पातील वैयक्तिक प्राप्तिकरासंबंधीचे बदल आणि नव्या तरतुदींबाबत टिकेकर यांनी मार्गदर्शन केले. वैयक्तिक प्राप्तिकर, भांडवली नफा कर, इंडेक्सेशन कर यातील बदल त्यांनी उदाहरणांसह समजावून सांगितले. ते म्हणाले, की काही मालमत्ता प्रकारांवरील करदेयता ही जुन्या करप्रणालीनुसार फायदेशीर ठरणार आहेत. मात्र, करदात्यांना कोणत्याही एकच करप्रणाली निवडीचा पर्याय असल्याने काहींना नवीन करप्रणालीचा स्वीकार करून जुन्या करप्रणालीतील सवलतींवर पाणी सोडावे लागेल. करदात्यांना नवीन करप्रणालीकडे घेऊन जाण्याकडेच कल अधिक दिसून येतो आहे. नवीन करप्रणालीला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यातून जुनी करप्रणाली मोडीत काढण्याची पावले उचलली जात आहेत. त्यासाठी सरकार साम, दाम, दंड, भेद या सर्व नीतींचा वापर करीत आहे.
हेही वाचा >>>रात्र दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग; २५४ जणांची अग्निशमन दलाकडून सुटका
कुबेर यांनी अर्थमंत्र्यांपुढील आव्हानांचे विवेचन केले. ते म्हणाले, की यंदाच्या अर्थसंकल्पातून पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या समाजवादी धोरणाचा सर्वोत्तम आविष्कार झाल्याचे दिसते. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्टही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. सरकारची अर्थकारणामागील राजकारणाची दिशा ही समाजवादी आहे. बुडित कंपन्या आणि उद्याोग तगविण्याची सरकारची धडपड अजूनही सुरू आहे. अर्थसंकल्प त्या वर्षीचे अतिशय चांगले चित्र मांडत असतो. त्यातून अर्थकारणामागील राजकारण समोर येते. सरकारने सुरुवातीला निर्गुंतवणुकीवर भर दिला. तोट्यातील सरकारी कंपन्यांतील भांडवल विक्री करून निधी उभारणी करण्याचा यामागे हेतू होता. त्याला २०१९ च्या अर्थसंकल्पानंतर मोठे बळ मिळाले. सरकारचे २०२० च्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट १ लाख ५ हजार कोटी रुपयांचे होते. त्यातील फक्त ५० हजार २९८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठण्यात आले. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५० हजार कोटी रुपयांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारला पहिल्या वर्षी जे साध्य झाले, ते आता उद्दिष्ट बनले आहे. या सरकारने किमान सरकार, कमाल प्रशासन ही घोषणा दिली. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही सगळ्यात महत्त्वाची घोषणा होती. तोट्यातील सरकारी कंपन्यांमधील गुंतवणूक काढून घेण्याचे धोरण होते. गेल्या सहा ते सात वर्षांत एअर इंडियावगळता एकही निर्गुंतवणूक सरकारला करता आलेली नाही. कारण, तोट्यातील सरकारी कंपन्यांना हात घातल्यास राजकीय दुष्परिणाम होतो. लोकप्रिय होण्याकडे सरकारचा कल आहे. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांची संख्या खूप मोठी आहे. कालबाह्य ठरलेल्या कंपन्याही सरकारने जिवंत ठेवल्या आहेत. निर्गुंतवणूक करण्याची अत्यावश्यक बाब सरकारकडून मागे पडली आहे, असे कुबेर यांनी नमूद केले.
पुनीत बालन ग्रुप प्रस्तुत या कार्यक्रमाचे इन्फिनिटी स्पर्धा आयएएस अॅकॅडमी व बुलडाणा को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड सहप्रायोजक होते. लोकसत्ताच्या पुणे आवृत्तीचे निवासी संपादक सिद्धार्थ केळकर यांनी आभार मानले. वरिष्ठ उपसंपादक गौरव मुठे यांनी सूत्रसंचालन केले.
सरकारने अर्थस्नेही असायला हवे. काँग्रेसला त्यांच्या आर्थिक धोरणांचा सर्वाधिक फटका बसला. आताही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू आहे. अर्थसंकल्पातील सगळ्या घोषणा या समाजवादी मांडणीच्या आहेत. याचाच अर्थ भारतीय राजकीय मानसिकतेत समाजवाद हा तोंडी लावण्यापुरता तरी असावा लागतो. त्याशिवाय नागरिकांना भुलवता येत नाही.- गिरीश कुबेर, संपादक, लोकसत्ता
